Sugar Export : अखेर साखरेच्या निर्यातीवर बंदी

Sugar Export Ban : केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीबाबत (Sugar Export) मोठी घोषणा केली आहे. साखरेच्या निर्यातीवर बंदी (Ban) घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या नवीन साखर हंगामातही देशातून साखरेच्या निर्यातीवर बंदी कायम राहणार आहे.

मोठी बातमी : राज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी पुनश्च पाशा पटेल

या साखरेच्या निर्यातीवर बंदीमध्ये कच्ची साखर (Raw Sugar), शुद्ध साखर (Refined Sugar), पांढरी साखर (White Sugar) आणि सेंद्रिय साखर (Organic Sugar) यांचा समावेश आहे. सणासुदीच्या काळात साखरेचे दर वाढल्याने सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचे आदेश जारी केले आहेत. 1 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या नवीन साखर हंगामात (new sugar season) साखर निर्यातीवर बंदी घालण्याची शक्यता शेतीमित्रने यापूर्वीच वर्तवली होती.

साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याबाबत डीजीएफटीने (DGFT) अधिसूचना (Notification) जारी केली आहे. युरोपियन युनियन आणि अमेरिका या बंदी अंतर्गत येत नाही. त्यांच्याकडे निर्यात सुरु राहील असी सूचना डीजीएफटीने जारी केली आहे. इतर सर्व गोष्टी आणि नियमांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असेही अधिसूचनेत सांगण्यात आले आहे. केवळ कच्ची साखर, शुद्ध साखर, पांढरी साखर आणि सेंद्रिय साखर यांच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे.

साखरेच्या दरात नुकत्याच झालेल्या वाढीनंतर सरकारने साखर कारखान्यांना 12 ऑक्टोबरपर्यंत उत्पादन (Production), डिस्पॅच (Dispatch), डीलर (Dealer), किरकोळ विक्रेता (Retailer Expensive) आणि विक्रीची संपूर्ण माहिती देण्याचे आदेश दिले होते. तसे न केल्यास कारवाई केली जाईल, असेही सांगण्यात आले आहे. सरकारने साखर कारखान्यांना 10 नोव्हेंबरपर्यंत पोर्टलवर नोंदणी करण्यास सांगितले आहे.

MSP : रब्बीच्या या 6 पिकांच्या आधारभूत किंमतीत वाढ

सरकारी आकडेवारीनुसार, 1 जानेवारी 2023 रोजी साखर 41.45 रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध होती. ज्याची किंमत 10 ऑक्टोबर 2023 रोजी 43.84 रुपये प्रति किलो झाली आहे. म्हणजेच 2023 मध्ये, सरकारच्या आकडेवारीनुसार साखरेच्या दरात 6 टक्क्यांनी म्हणजेच सुमारे 2.50 रुपये प्रति किलो महाग झाली आहे.

यापूर्वी साखरेचे दर वाढल्यानंतर सरकारने व्यापारी, घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, मोठे साखळी विक्रेते आणि प्रक्रिया करणाऱ्यांना दरावर नियंत्रण (Price Control) ठेवण्यासाठी आणि साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी दर आठवड्याला साखरेचा साठा (Sugar Storage) जाहीर करणे बंधनकारक (Compulsory) केले आहे. या व्यापाऱ्यांना प्रत्येक सोमवारी https://esugar.nic.in या पोर्टलला भेट देऊन त्यांच्या साखर साठ्याची माहिती अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाला (Department of Food and Public Distribution) द्यावी लागेल. दर आठवड्याला साखरेचा हा साठा जाहीर केल्यास साखरेच्या किमती नियंत्रित (Regulated sugar prices) ठेवण्यास मदत होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

साठेबाजी आणि अफवा रोखल्यास ग्राहकांना परवडणारी साखर उपलब्ध होण्यास मदत होईल. स्टॉकचे निरीक्षण करून, सरकारला बाजारातील कोणत्याही संभाव्य फेरफारविरुद्ध कारवाई करणे सोपे होईल.

यंदा महाराष्ट्र (Maharashtra) आणि कर्नाटक (Karnataka) या ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस (low Rains) झाला आहे. ऊसाच्या उत्पादनातही (sugar production) घट झाली असून, त्याचा परिणाम साखर उत्पादनावर होणार आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात साखरेचा तुटवडा भासू नये म्हणून सरकार साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची शक्यता आहे.