अखेर बांबू कोळशावरील निर्यात बंदी उठवली

देशातील अपरिपक्व बांबूचा पुरेपूर वापर आणि भारतीय बांबू उद्योगात नफ्याचे प्रमाण वाढवण्याला मदत करणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. देशातील बांबू-आधारित हजारो उद्योगांच्या पाठीशी असणारा खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगच्या पाठपुराव्याने अखेर सरकारला बांबू कोळशावरील निर्यात निर्बंध हटवण्याची निर्णय घेण्यात आला आहे.

बांबू कोळशावरील निर्यात निर्बंध हटवण्याची मागणी सातत्याने होत होती. यासंबंधी केव्हीआयसीचे अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना यांनी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र लिहून व्यापक फायद्यासाठी बांबू चारकोलवरील निर्यातबंदी हटवण्याची मागणी केली होती. त्याप्रमाणे निर्यातबंदी हटवली आहे. मात्र चारकोल बनवण्यासाठी लागणारा बांबू वैध स्रोतांकडून मिळवला आहे. हे सिद्ध करणारे योग्य दस्तावेज मूळ प्रमाणपत्र असेल तरच असा बांबू चारकोल निर्यात करण्यास परवानगी असल्याचे परकीय व्यापार महासंचालनालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.

नक्की वाचा : देशात ‘मधुर क्रांती’ घडवून आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील : कृषीमंत्री तोमर

धोरणातील बदलासाठी खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष सक्सेना म्हणाले की, या निर्णयामुळे कच्च्या बांबूचा उत्पादन खर्च कमी होईल. तसेच बांबूवर आधारित उद्योग, मुख्यतः दुर्गम ग्रामीण भागातील, बांबू व्यवसाय आर्थिकदृष्ट्या अधिक फायदेशीर होऊ शकेल. बांबू चारकोलला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे. त्यामुळे भारतीय बांबू उद्योगाला या संधीचा फायदा घेता येईल. मोठ्या जागतिक मागणीच्या संधीचाही लाभ घेता येईल. यामुळे वाया जाणाऱ्या बांबूचा सुयोग्य वापर करणे देखील शक्य होईल आणि टाकाऊ वस्तूंमधून संपत्ती निर्माण करण्याच्या पंतप्रधानांच्या दृष्टीकोन देखील प्रत्यक्षात साकारता येईल, असे सक्सेना यांनी सांगितले.

मोठी बातमी : केंद्रापाठोपाठ राज्य सरकारकडूनही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये कपात

बांबू चारकोलच्या निर्यातीमुळे वाया जाणाऱ्या बांबूचा पूर्ण उपयोग होईल. त्यामुळं बांबूचा व्यवसाय अधिक फायदेशीर होणार आहे. बार्बेक्यू, माती पोषण आणि सक्रिय चारकोल निर्मितीसाठी कच्चा माल म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या बांबू चारकोलला अमेरिका, जपान, कोरिया, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, फ्रान्स आणि ब्रिटन यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये मोठी संधी मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.