अखेर कृषी सहायकांच्या आंदोलनाला यश !

गावपातळीवर खऱ्या अर्थाने कृषी विस्ताराचे काम करणाऱ्या आणि कृषी विभागाचा कणा असलेल्या कृषी सहायकांच्या आंदोलनाला यश आले असून, कृषी सहायक संघटनेने केलेल्या 10 मगण्यांपैकी 7 मागण्या आज शासनाने मंजूर केल्या आहेत. याबाबत लवकरच शासन निर्णय होणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष संदीप केवटे यांनी दिली आहे.

मोठी बातमी : थेट सरपंच : 1166 ग्रामपंचायतींची 13 ऑक्टोबरला निवडणूक

कृषी सहायक संघटनेच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर काल कृषिमंत्री अब्दुलजी सत्तार, कृषी विभगाचे प्रधान सचिव एकनाथजी डवले, कृषी संचालक विकास पाटील, उपसचिव बांदेकर मॅडम यांच्यासमवेत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यावेळी कृषी सहायक संघटनेच्या 10 पैकी 7 मगण्या मान्य करण्यात आल्या.

त्यामध्ये कृषि सहाय्यक यांना दरमहा 500 रुपये डेटा चार्जेस आकृतिबंध मध्ये कृषि सहाय्यक व कृषि पर्यवेक्षक यांची पदसंख्या वाढविणार, कृषी सेवकांचे मानधन प्रतीमहा 16000 रुपये करणार, मागील परीक्षेचा निकाल 15 दिवसाच्या आत लावणार, 2004 मध्ये नियुक्त झालेल्या कृषि सहाय्यकांच्या वेतन त्रुटी बाबत आयुक्तालय माहिती घेऊन प्रस्ताव सादर करणार, कृषि सहाय्यकांची रिक्त पदे भरण्याबाबत मा. मुख्यमंत्री यांनी निर्देश दिलेले असून लवकरच कार्यवाही सुरू होणार असून, कृषि पर्यवेक्षक पदोन्नती परीक्षा IBPS ही संस्था घेणार असून लवकर कार्यवाही पूर्ण करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.

महत्त्वाची बातमी : गणेश विसर्जनावर पावसाचे सावट : चार दिवस पाऊस

या संदर्भात झालेल्या बैठकीस संघटनेचे उपाध्यक्ष शरद सुरळकर, अंजना सोनवलकर, सरचिटणीस शिवानंद आडे, सहकोषाध्यक्ष शिवाजी राठोड, नाशिक राज्य कार्यकारिणी सदस्य जयकीर्तीमान पाटील, महिला प्रतिनिधी स्वाती झावरे, औरंगाबाद जिल्हा सचिव रंगनाथ पिसाळ, नाशिकचे योगेश खैरनार इत्यादी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

गावपातळीवर कृषी विस्तार योजनांची कामे करताना येणाऱ्या आडचणीबाबत वारंवार मागणी करूनही शासन लक्ष देत नसल्याने राज्यातील कृषी सहायक संघटनेचे विविध टप्प्यात आंदोलन सुरु होते. त्यामुळे संघटनेच्या 10 मगण्यांपैकी 7 मागण्या मंजूर झाल्या असून, लवकरच याबाबत शासन निर्णय होण्याकरिता काही कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे आज 8 सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी सर्व राज्य कार्यकारिणी सदस्य यांची ऑनलाइन बैठक घेऊन आंदोलनाबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.