FRP : राज्यात 817 कोटी एफआरपी थकीत : 9 कारखान्यांना मालमत्ता जप्तीच्या नोटीसा ?

Sugarcane News: महाराष्ट्रातील अनेक साखर कारखान्यांकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची 817 कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत आहे. या थकीत एफआरपी (FRP) ठेवणाऱ्या कारखान्यांच्या विरोधात राज्य सरकारने पाउल उचलले आहे. साखर आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी एफआरपी थकीत असलेल्या साखर कारखान्यावर कडक कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत.

ब्रेकिंग न्यूज : शेती प्रश्नासाठी आता सर्व शेतकरी संघटना एकत्र : महाराष्ट्रात संयुक्त किसान मोर्चाची स्थापन होणार !

2022-23 मधील ऊसाच्या गाळप हंगामात 211 साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडून ऊसाची खरेदी केली होती. त्यातील 125 कारखान्यांनी 100 टक्के एफआरपी चुकती केली आहे. मात्र 79 कारखान्यांनीच 80 ते 99 टक्के एफआरपी दिली आहे. दोन कारखान्यांनी 60 ते 80 आणि पाच कारखान्यांनी 50 टक्केच एफआरपी थकवली आहे. यातील नऊ कारखान्यांच्या विरोधात साखर आयुक्तालयाने महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आरआरसी) जारी केले आहे.

केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार आत्तापर्यंत महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी 91.6 टक्क्यांपेक्षा जास्त ऊसाची थकबाकी शेतकऱ्यांना दिली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत अदा केलेली ऊसाची थकबाकी ही कमी आहे. मागील वर्षी 99.9 टक्क्यांपेक्षा जास्त ऊसाची थकबाकी पूर्ण केली होती. देशातील कोणत्याही भागापेक्षा जास्त एफआरपी वाटप महाराष्ट्रात झाले आहे. एफआरपीची थकित रक्कमदेखील दीड टक्क्याच्या आसपास आहे.

मोठी बातमी : 1 रुपयात पीक विमा : वेबसाईट हँग

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर थकित रकमा मिळवून देण्यासाठी साखर आयुक्तालयाने कडक पावले टाकावीत, ज्या साखर कारखान्यावर आरआरसी करण्यात आलेली आहे. या कारखान्याकडून थकित रकमेची वसुली करण्यासाठी तत्काळ पावले उचलावीत अशा सूचना राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे साखर आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी एफआरपी थकीत ठेवणाऱ्या नऊ साखर कारखान्यांच्या मालमत्ता जप्तीबाबत राज्यातील विविध जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रे पाठवली आहेत.

विशेष म्हणजे, मालमत्ता जप्तीबाबत आरआरसी (RRC) काढताच संबंधित कारखान्याच्या मालमत्ता जप्त करून शेतकऱ्यांना थकबाकीची रक्कम दिली जाते. त्यामुळे आरसीसी प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करावी, असे साखर आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. याबाबत साखर आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी उस्मानाबाद, लातूर, सोलापूर, जालना, औरंगाबाद येथील जिल्हाधिकाऱ्यांशी स्वतः संपर्क साधला आहे.