अलिबागच्या पांढऱ्या कांद्याला जीआय मानांकन

विविध वैशिष्ट्यांनी परिपूर्ण असलेल्या अलिबागच्या पांढऱ्या कांद्याला अधिकृतरीत्या भौगोलिक निर्देशांक (जीआय) बहाल करण्यात आला आहे. वाणिज्य मंत्रालयांतर्गत ‘जीआय रजिस्ट्री’ कार्यालयाने 15 जुलै 2022 रोजी या कांद्याला ‘जीआय’ मिळण्यासंबंधी स्वीकृती देण्याबरोबर 18 जुलै गॅझेटमध्ये त्यासंबंधीची माहिती प्रकाशितही केली आहे.

‘जीआय’ प्राप्त झाल्याने अलिबाग तालुक्यातील शेतकऱ्यांना संबंधित जीआय लोगोसहित आपल्या कांद्याची विक्री करणे, त्यास चांगला दर मिळवणे, देशांतर्गत तसेच निर्यातीची बाजारपेठ मिळवणे शक्य होणार आहे. त्याचबरोबर बाजारपेठेत अन्य कोणत्याही कांद्याची विक्री अलिबागचा कांदा म्हणून कोणासही करता येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.

हे नक्की वाचा : जिरायतीला हेक्टरी 50 हजार अन् बागायतीला 1 लाखाची मदत द्या : जयंत पाटील

रायगड जिल्ह्यात अलिबाग तालुक्यातील विविध गावांमधील शेतकऱ्यांनी पांढऱ्या कांद्याच्या पारंपरिक वाणाची शंभर वर्षांहून अधिक काळ जपणूक केली आहे. मोत्यासारखा शुभ्र, मोदकासारखा आकार, गोड स्वाद, औषधी गुणधर्मांनी युक्त व माळेत केलेली गुंफण अशा विविध वैशिष्ट्यांनी हा पांढरा कांदा परिपूर्ण आहे.

कृषी विभागाच्या माहितीनुसार तालुक्यात पांढऱ्या कांद्याखाली सुमारे 220 ते 230 हेक्टर क्षेत्रावर लागवड केली जाते. बॉम्बे प्रेसिडेन्स-कुलाबा गॅझेटच्या 1883 च्या मूळ प्रतीत व 2006 च्या ‘ई-बुक’ आवृत्तीत अलिबागमध्ये पांढऱ्या कांद्याची लागवड होत असल्याचे ऐतिहासिक संदर्भ आहेत. या कांद्यात ‘अँटिऑक्सिडंट’ घटक, प्रथिने, तंतुमय घटक व एकूणच आरोग्यवर्धक गुणधर्म चांगल्या प्रमाणात आढळतात.

महत्त्वाची बातमी : एफआरपीचे 31 हजार कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा

अशा या कांद्याला ‘जीआय’ची ओळख देण्यासाठी दापोली येथील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, रायगड जिल्हा कृषी विभाग-आत्मा यंत्रणा, अलिबाग पांढरा कांदा उत्पादक संघातील शेतकरी सदस्य व पुणे येथील ‘जीएमजीसी’ कंपनी यांनी संयुक्त प्रयत्न केले आहेत. यात विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. एस. डी. सावंत, संशोधन संचालक, कांदा जीआय प्रकल्पाचे समन्वयक व रोहा येथील काढणीपश्‍चात व्यवस्थापन पदव्युत्तर संस्थेचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. जितेंद्र कदम, ललित खापरे व राणी जाधव, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी उज्ज्वला बाणखेले आणि सर्व कृषी अधिकारी यांच्या प्रयत्नांमुळे ‘जीआय’ मिळण्यासाठी मदत झाली आहे.

ब्रेकिंग न्यूज : अमित शहांच्या सहकार मंत्रालयास शरद पवारांचे मार्गदर्शन

प्रयोगशाळांमार्फंत या पांढऱ्या कांद्याविषयी सायंटिफिक डॉक्युमेंट तयार करण्यात आली असून, 15 जानेवारी 2019 ला या कांद्याच्या ‘जीआय’साठी पहिली नोंदणी करण्यात आली होती. पुढे मुंबई येथील पेटंट कार्यालयात कांद्याचे सादरीकरण, पडताळणी व मूल्यमापन या प्रक्रिया पार पडल्या आहेत. तांत्रिक व कायदेशीर बाबी तपासण्यात आल्या असून, सुमारे तीन वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनंतर नुकतेच म्हणजे 15 जुलै 2022 रोजी अलिबागचा पांढरा कांद्याला जीआय रजिस्ट्री कार्यालयाने ‘जीआय’ स्वीकृती दिली आहे. 18 जुलै रोजी गॅझेटमध्ये त्याबाबतची माहिती प्रकाशितही करण्यात आली आहे.