उस्मानाबाद जिल्ह्यातील साडेतीन लाख शेतकऱ्यांचा खरीप-2020 चा पीक विमा मंजूर

शेतकऱ्यांना पिकांची नुकसान भरपाई आणि नफा मिळावा, या दृष्टीने कमी प्रीमियममध्ये पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे. या विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीसाठी अल्प प्रीमियमवर विमा संरक्षण दिले जाते. जर कोणत्याही आपत्तीमुळे तुमच्या पिकावर परिणाम झाला असेल, तर तुम्हाला नुकसान भरपाई दिली जाते. मात्र या योजनेत उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला होता.

आनंदाची बातमी : तुकडाबंदीचे नियम रद्द, आता एक – दोन गुंठे जमिनीचा देखील करता येणार व्यवहार

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे 2020 मधील खरीप पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. पीक विमा भरल्याने त्यावेळी शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाईची मागणी केली मात्र त्यापैकी केवळ 20 टक्केच शेतकर्‍यांना नुकासानीची भरपाई मिळाली. उर्वरीत 80 टक्के शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय झाला. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयीन पद्धतीने पीक विम्याची नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी सुरू असलेल्या लढ्याला अखेर न्याय मिळाला असून, लवकरच त्यांना नुकसानीची रक्कम मिळणार आहे.

महत्त्वाची बातमी : सेंद्रिय शेतीसाठीचा स्वतंत्र कक्ष स्थापन करणार : कृषीमंत्री दादाजी भुसे

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा पीक विम्याच्या संदर्भातील लढा अखेर यशस्वी झाला आहे. जिल्ह्यातील साडेतीन लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचा खरीप 2020 चा पीक विमा मंजूर झाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. दरम्यान, आता जिल्ह्यात एकूण 510 कोटी रुपयांचा पीक विमा मिळणार आहे.

मान्सूनची बातमी : केरळच्या किनारपट्टीवर मान्सून 10 दिवस आधीच धडकणार

दरम्यान, शेतकऱ्यांची न्याय्य मागणी ग्राह्य धरुन शेतकर्‍यांच्या बाजूने न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे भाजपने स्वागत केले आहे. भाजपचे आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकर्‍यांचा लढा यशस्वी झाल्याने त्यांचे देखील शेतकऱ्यांनी आभार मानले आहेत. याचिकाकर्ते, प्रशांत लोमटे व राजेसाहेब पाटील तथा ज्येष्ठ विविज्ञ, महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष अॅड. वसंतरावजी साळुंखे व अॅड. राजदीप राऊत यांनी शेतकऱ्यांची बाजू सक्षमपणे न्यायालयात मांडली.

अन्यथा राज्य सरकारला ही रक्कम द्यावी लागेल : राणा जगजितसिंह पाटील

510 कोटीची ही रक्कम पीक विमा कंपनीला पुढच्या सहा आठवड्यात द्यावी लागेल. जर सहा आठवड्यात पीक विमा कंपनीने ही शेतकऱ्यांची रक्कम दिली नाही तर राज्य सरकारला त्याच्या पुढच्या सहा आठवड्यात शेतकऱ्यांची ही रक्कम द्यावी लागेल अशी माहिती भाजपचे आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी दिली. ज्याप्रमाणे 20 टक्के शेतकऱ्यांना मदत मिळाली, त्याचप्रमाणे या 80 टक्के शेतकऱ्यांना मदत मिळणे अपेक्षीत असल्याचे पाटील म्हणाले.