लॉटरी पद्धत बंद ; मागेल त्याला ड्रीप आणि शेततळे : कृषीमंत्री धनंजय मुंडे

लॉटरी पद्धत बंद करून मागणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्यांना ड्रीप आणि शेततळे देण्याचा धडाकेबाज निर्णय राज्याचे नवीन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी घेतला आहे. कृषी मंत्री पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर मुंडे यांनी मंत्रालयात कृषी विभागाची पहिली आढावा बैठक घेतली. त्या बैकठकीत त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

मोठी बातमी : राज्यातील 100 रोपवाटिकांची मान्यता रद्द

या बैठकीला प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, सहसचिव सरिता बांदेकर आदींसह कृषी विभागाचे संचालक उपस्थित होते.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागेल त्याला शेततळे आणि मागेल त्याला ड्रीप अशी घोषणा केली होती. त्यानुसार शेततळे आणि ड्रीप मागणीसाठी शेतकऱ्यांकडून येणाऱ्या ऑनलाईन अर्जामधून 10–10 हजार अर्जाची लॉटरी पद्धती प्रमाणे कृषी विभागाकडून निवड केली जात असे. मात्र आता नव्या कृषीमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे आता मागणाऱ्यांना सरसकट शेततळे आणि ड्रीप मिळणार आहे. यात कुठलीही लॉटरी पद्धत राहणार नाही.

मागेल त्याला शेततळे, मागेल त्याला ठिबक सिंचन संच अशा योजनांचा अर्ज केलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला लाभ देण्यात यावा, अशा सूचना कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिल्या आहेत. त्यासाठी अर्ज प्रक्रिया कमी कालावधीची आणि सोपी करावी अशी सूचनाही त्यांनी दिली. महाडीबीच्या माध्यमातून सर्व ‘मागेल त्याला’ अशा स्वरुपातील योजनांमध्ये लॉटरी पद्धत बंद झाली पाहिजे असेही ते म्हणाले.

ब्रेकिंग : चिंदर येथे 41 जनावरांचा विषबाधेने मृत्यू

दरम्यान, कृषीमंत्री होताच धनंजय मुंडे यांनी राज्यातील अनेक भागांमध्ये अपुरा पाऊस पडलेला असल्याने वाढदिवस साजरा करणार नसल्याचे पत्रक कडून शेतकऱ्यांना भावनिक आवाहन केले. आणि शेतकऱ्यांसाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे आता लॉटरी पद्धत राहणार नसल्याने सध्या मागणी केलेल्या तीन लाख शेतकऱ्यांना ड्रीप आणि शेततळ्याचा लाभ मिळणार आहे.

कृषी पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचा जास्तीत जास्त सहभाग वाढवण्याच्या सूचना मंत्री मुंडे यांनी दिल्या. एक रुपया भरुन शेतकऱ्यांना विमा योजनेत सहभागी होता येणार आहे. शेतकऱ्याचा विमा हप्ता राज्य शासन भरणार आहे. त्यासाठी अंतिम मुदतीची प्रतीक्षा करू नये, शेतकऱ्यांनी सध्याची परिस्थिती बघता जास्तीत जास्त संख्येने अर्ज करावे असे आवाहन मुंडेंनी केले. शेतकरी संख्या वाढविण्यासाठी कृषी विभागाने युद्ध पातळीवर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. जनजागृतीची मोहीम राबवून शेतकऱ्यांना विमा योजनेत सहभागी करून घ्यावे असेही मुंडे म्हणाले.

राज्यातील पर्जन्यमानाचे परिस्थिती बघता काही भागात दुबार पेरणीचे संकट ओढवण्याची शक्यता आहे. विभागाने तालुकानिहाय दुबार पेरणीचा अहवाल तयार ठेवावा. तसेच पीक पेरणीची माहितीही तालुकानिहाय द्यावी. दुबार पेरणीच्या संकटासाठी विभागाने सज्ज असावे. राज्याच्या उत्पन्नात कृषीचा वाटा वाढून दरडोई उत्पन्न वाढले पाहिजे. त्यासाठी दीर्घकालीन उपाय योजना करण्याचा मनोदय कृषीमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

शुभवार्ता : राज्यात उद्यापासून पाऊस ?

नमो शेतकरी महा सन्मान योजना राज्य शासन सहा हजार रुपये देणार आहे. केंद्र व राज्याचे 12 हजार रुपये शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी मिळणार आहेत. यामध्ये राज्याच्या हिस्स्याचे खरीप हंगामापूर्वी तीन आणि रब्बी हंगामापूर्वी तीन हजार रुपये अशा दोन टप्प्यात देण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावा असे कृषीमंत्री मुंडे म्हणाले.

कृषी विभागाअंतर्गत 13 योजना 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत राबवल्या जातात. केंद्र पुरस्कृत योजनांमधील लाभार्थ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. जेणेकरून केंद्र शासनाचा अधिकाधिक निधी राज्याला प्राप्त होवून शेतकऱ्यांना लाभ देता येणे शक्य होईल असे मुंडे म्हणाले. या बैठकीत पीक पेरणी आणि पर्जन्यमानावर चर्चा करण्यात आली. ऑगस्ट महिन्यातील पर्जन्यमानाचा आढावा घेण्यात आला. तसेच सद्य परिस्थितीत शेती पुढील आव्हाने आणि भविष्यात शेतीसाठी राबवायचे उपक्रम याविषयी विस्तृत चर्चा करण्यात आली.