अर्थसंकल्पात शेतीसाठी झुकतं माप : 23 हजार 888 कोटींच्या तरतुदी

कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि औद्योगिक विकास या पाच क्षेत्रांना केंद्रबिंदू मानून महाराष्ट्राच्या विकासाला गतिमान करणारा सन 2022-2023 चा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज विधिमंडळात तर राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत सादर केला. यामध्ये सर्वाधिक महत्व हे शेती व्यवसयाला देण्यात आले असून, पीक लागवडीपासून ते बाजारपेठपर्यंतच्या योजनांचा समावेश यामध्ये करण्यात आला आहे.

सबंध अर्थसंकल्पात ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेऊन येत्या वर्षभरात काय केले जाणार हे सांगितले आहे. अर्थसंकल्पाची सुरवातच शेती या विषयाने झाली असून ठाकरे सरकारचा हा तिसरा अर्थसंकल्प होता. या अर्थसंकल्पात शेती व्यवसायासाठी महत्वपूर्ण आशा 15 घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

विकासाची पंचसूत्री : कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या क्षेत्रांसाठी 1 लाख 15 हजार 215 कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित. येत्या तीन वर्षांत 4 लाख कोटी रूपये उपलब्ध करुन देणार. कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी 23 हजार 888 कोटी तरतुद. आरोग्य क्षेत्रासाठी 5 हजार 244 कोटी रुपये तरतुद.मानव व मनुष्यबळ विकासासाठी 46 हजार 667 कोटी तरतुद. पायाभूत सुविधा व वाहतूकीसाठी 28 हजार 605 कोटी तरतुद तर उद्योग व उर्जा विभागासाठी 10 हजार 111 कोटीची तरतुद करण्यात आली आहे.

शेतीसाठी या आहेत 15 तरतूदी

1.कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी 23 हजार 888 कोटींची तरतुद

2. नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी 20 लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपये अनुदान 10 हजार कोटी रुपयाचा खर्च अपेक्षित आहे.

3. भूविकास बँकेच्या 34 हजार 788 कर्जदार शेतकऱ्यांची 964 कोटी 15 लाख रूपयांची कर्जमाफी, बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची 275 कोटी 40 लाख रूपये एवढी देणी अदा करणार.

4. सोयाबीन व कापूस पिकांसाठी विशेष कृती योजनेसाठी 3 वर्षात 1 हजार कोटी रुपये निधी देण्यात येईल.

5. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत शेततळ्याचा समावेश करून अनुदानाच्या रकमेत 50 टक्के वाढ करुन ते 75 हजार रूपये वाढ .

6. राज्यातील 306 बाजार समित्यांनी पायाभूत सुविधांसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची 100% परतफेड करण्यासाठी सहाय

7. किमान आधारभूत किंमतीनुसार शेतमाल खरेदी करीता 6 हजार 952 कोटी रूपयांची तरतूद, कृषी निर्यात धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य

8. राज्यातील 20 हजार 761 प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे (PACS) संगणकीकरण करण्याकरीता 950 कोटी रूपयांची गुंतवणूक

9. मागील दोन वर्षात 28 सिंचन प्रकल्पात पाणीसाठा करण्यात आला असून येत्या दोन वर्षात 104 प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन

10. गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी सन 2022-23 मधे 853 कोटी 45 लाख रुपये निधी

11. मृद व जलसंधारणाची दोन वर्षात 4 हजार 885 कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन, 4 हजार 774 कोटी रुपये खर्च प्रस्तावीत

12. सन 2022-23 मधे 60 हजार कृषीपंपांना वीज जोडणीचे उद्दीष्ट.

13. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड योजनेमधे केळी, ड्रॅगन फ्रुट, एव्हॅकॅडो, द्राक्षे आदी फळ पिके तसेच अन्य महत्त्वाच्या मसाला पिकांचा नव्याने समावेश

14. देशी गायी, म्हशींची उत्पादकता वाढवण्यासाठी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी प्रत्येकी एक, अशा एकूण तीन मोबाईल प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार आहेत.

15. दोन वर्षात 104 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन