जिल्हा बँका राज्य बँकेत विलीनीकरणाच्या हालचाली ?

राज्यातील जिल्हा बँका राज्य बँकेत विलीनीकरणाच्या हालचाली सध्या सुरु आहेत. याबाबत केंद्र सरकारच्या सहकार खात्याकडून अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. पुढील तीन महिन्यात तयार होणाऱ्या या अहवालावरच जिल्हा बँकांचे भवितव्य ठरणार आहे. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने याबबत आज मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत.

मोठी बातमी : अतिवृष्टीच्या नुकसानीबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय : कृषिमंत्री सत्तार

राज्यातील जिल्हा बँकांचा विचार केला तर बहुतांशी जिल्हा बँका या आर्थिक संकटात आहेत. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर या बँका राज्य बँकेत विलीन करण्याचा निर्णय घेतला जाईल अशी दाट शक्यता आहे. राज्यातील जिल्हा बँकांचा विचार केला तर या बँकांच्या कारभाराकडे राज्य सरकारचे पूर्णपणे दुर्लक्ष असून, बहुतेक बँका या आर्थिक तोट्यात आहेत. वास्तविक या बँकांना आरबीआयच्या निर्देशांचे मुळे अतिरिक्त अधिकार प्राप्त झाले आहेत.

गेल्या दहा वर्षांमध्ये अनेकदा जिल्हा बँका या राज्य बँकेत विलीनीकरण करावे याबाबतचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. मात्र या प्रस्तावाला राज्यातील अनेक सहकार क्षेत्रातील संस्था तसेच नेत्यांनी विरोध केला आहे. मात्र सध्या राज्यात असणाऱ्या जिल्हा सहकारी बँकांची म्हणावी तेवढी स्थिती चांगली नाहीये. प्रमुख 31 बँकांपैकी निम्म्याहून अधिक बँका या तोट्यात आहेत. या बँका तोट्यात असल्यामुळेच जिल्हा बँका राज्य बँकेत विलीन करण्याचा निर्णय केंद्रीय सहकार विभागाकडून घेतला जाण्याची शक्यात आहे. जिल्हा बँकेची त्रिस्तरीय रचना न ठेवता ती द्विस्तरीय असावी, या एका विचारातून आता जिल्हा सहकारी बँका या राज्य बँकेत विलीन करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता आहे.

महत्त्वाची बातमी : यंदा राज्यात 4 जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा 60 टक्के अधिक पाऊस

दरम्यान, विलीनीकरणाबाबत आज रिझर्व्ह बँकेने मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. बँकिंग कायद्यातील सुधारणा यापूर्वीच राज्यात लागू झाल्या आहेत. आजच्या नियमांमुळे रिझर्व्ह बँकेला जिल्हा मध्यवर्ती बँकांबाबतचे अतिरिक्त अधिकार प्राप्त झाले आहेत. तर दुसऱ्या बाजुला राज्य सरकारांचे मात्र जिल्हा बँकांवरील प्रशासकीय नियंत्रण कमी होणार आहे.

नागरी सहकारी बँकासाठीच्या बँकिंग कायद्यात 26 जून 2020 ला सुधारणा करण्यात आली आहे. बँकिंग कायद्यातील सुधारणा राज्यात 1 एप्रिल 2021 पासून नागरी सहकारी बँकांबरोबरच जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना लागू झाल्या आहेत. नोटबंदीनंतर रिझर्व्ह बँकेने सहकार क्षेत्रावर आपले नियंत्रण आणखी मजबूत करण्याच्या दिशेने अनेक पावले उचलली आहेत. यामुळे सहकार क्षेत्रातील नागरी सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, राज्य शिखर बँक यांच्याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेला व्यापक अधिकार प्राप्त झाले आहेत.

आज जारी केलेल्या नियमावलीनुसार राज्य सरकार अडचणीतील जिल्हा बँकेच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव कायद्याच्या चौकटीत तयार करून ‘नाबार्ड’ला पाठवले आहेत. मग हा प्रस्ताव नाबार्ड छाननी करून रिझर्व्ह बँकेला अंतिम मंजुरीसाठी पाठविनर आहे. दरम्यान, ज्या राज्य सहकारी बँकेत अडचणीतील जिल्हा बँक विलीन होणार आहे, तिची आर्थिक परिस्थिती विलीनीकरणानंतर सक्षम असेल का ? याचा विचार करूनच रिझर्व्ह बँक अंतिम निर्णय घेणार आहे.