NABARD नाबार्डची शेतीसाठी 1 कोटी 43 हजार कोटीची तरतूद

राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बॅंक अर्थात (NABARD) नाबार्डच्यावतीने येणाऱ्या वित्तीय वर्षासाठी पतपुरवठा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या योजनेमध्ये कृषी क्षेत्रासाठी 1 लाख 43 हजार 19 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे वर्षभरात कृषी क्षेत्रासाठी काय धोरण राहणार आहे याचा लेखाजोखा तयार करुन त्याअनुशंगाने हा पतपुरवठा तयार केला जातो. कृषी व अन्न प्रक्रिया संचालनालयाअंतर्गत येणाऱ्या योजनांचा समावेश नाबार्डने त्यांच्या पतपुरवठ्यात केल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा अधिकचा फायदा होणार आहे.

नाबार्डने 2022-23 चा वित्तीय वर्षासाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकारसमोर सादर केला आहे. त्याअनुशंगाने झालेल्या बैठकीत राज्य कृषिमंत्री दादा भुसे यांनीही काही सूचना केल्या असून, यंदाचे वर्ष हे महिला शेतकऱ्यांसाठी समर्पित करण्यात आले असून, त्याअनुशंगाने महिला बचत गटांना कर्ज पुरवठा करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

नाबार्डचा पतपुरवठ्याचे काय आहे धोरण ? : केंद्रासह राज्य सरकार हे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवत आहे. मात्र, नाबार्डच्या निधीचा थेट शेतकऱ्यांना कसा लाभ होईल याबाबत कृषी विभागाने आणि नाबार्डने धोरण ठरवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी या बैठकी दरम्यान दिले आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कोणती पावले उचलणे गरजेचे आहे यासंदर्भात राज्य शासनासमवेत धोरण ठरवून त्याची अंमलबजावणी गरजेची असल्याचे मुख्यंत्र्यांनी सांगितले आहे.

हेही वाचा

पाणी फाऊंडेशनच्या सोयाबीन डिजिटल पुस्तकाचे झाले लोकार्पण

आता राहणार शेळी-मेंढी विकासाला प्राधान्य

आता भरणार पोलीस पाटलांची रिक्त पदे !

ऊस उत्पादकांना एफआरपी निर्णयाचा मोठा धक्का !

महिला शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरणावर भर : ठाकरे सरकारच्यावताने यंदाचे वर्ष हे महिला शेतकरी सन्मान वर्ष म्हणून साजरे केले जाणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उत्पादन वाढीच्या अनुशंगाने राज्य सरकारच्यावतीने वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात. आता यामध्येच महिला शेतकऱ्यांना अधिकची सुट देण्यात येणार आहे. कृषी योजना आणि अन्नधान्य प्रक्रिया उद्योगामध्ये महिला शेतकऱ्यांसाठी 30 टक्के निधी हा राखीव ठेवला जाणार आहे. यामुळे महिलांना त्यांच्या हक्काचे निधी तर मिळणारच आहे पण नविन उद्योगाची उभारणी केली जाणार आहे. त्याच अनुशंगाने नाबार्डने महिला बचत गटांना कमी वित्तपुरवठा होत आहे त्यामध्ये वाढ करणे गरजेचे असल्याचे राज्य कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले आहे.