लवकरच कृषीपंपासाठी नवे विभागनिहाय धोरण लागू होणार !

सध्या राज्यात कृषीपंपाच्या वसुली आणि बिलासंदर्भात शेतकर्‍यांमध्ये कमालीची नाराजी आहे. कसलाही विचार न करता सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट बील दिले जाते. त्यामध्ये बदल करण्याची मागणी जोर धरत असतानाच उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी यासंदर्भात शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी दिली आहे. आता राज्यातील बारमाही, आठमाही आणि चारमाही पीक पद्धतीचा विचार करून कृषीपंपाची वीजबिले दिले जाणार असून, त्यानुसारच वसुलीही केली जाणार आहे.

यासंदर्भात बोलताना उर्जामंत्री राऊत म्हणाले, पश्‍चिम महाराष्ट्र वगळता राज्याच्या इतर भागात बारमाही सिंचन होत नाही. त्यामुळे विभागनिहाय वीज वितरण आणि वसुली संदर्भात धोरण लागू करण्याचे प्रस्तावित आहे. महानिर्मिती आणि महापारेषण या दोन्ही कंपन्या नफ्यात आहेत. तर महावितरणची स्थिती देखील चांगली आहे. यापूर्वीच्या सरकारने वसुलीकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी तीनही कंपन्या निधीअभावी अडचणीत आल्या होत्या. आता या कंपन्यांचे व्यावसायिक कंपन्यांप्रमाणे संचलन करुण वसुलीवर भर दिला गेला आहे. त्यामुळेच या कंपन्या नफ्यात आल्या आहेत.

सध्या महावितरणचे राज्यात तीन कोटी ग्राहक आहेत. या ग्राहकांचा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मला वाढता प्रतिसाद आहे. तब्बल ७३ टक्‍के वीजबिलाची वसुली ही ऑनलाइन होते. या पुढील काळात या ग्राहकांना थेट घरपोच सेवा दिल्या जातील. मीटर रीडिंग घेणाऱ्या व्यक्‍तीकडेच स्वॅप मशिन दिले जाईल. रीडिंग घेतल्यावर तत्काळ बिलाची रक्‍कम कळेल आणि स्वॅप मशिनवरून ग्राहकाची इच्छा असल्यास तत्काळ बिलाचा भरणा करता येईल. अशा पेमेंटसाठी ग्राहकांना वीजबिलात काही सूट देता येईल का, याचाही विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सागितले.

👇👇👇 महत्त्वाच्या बातम्या 👇👇👇

राज्यात उद्या परवा पावसाची शक्यता

अजित पवार म्हणाले…उसाचे टीपरुही शिल्लक राहणार नाही

म्हशीच्या दूध दरात वाढ

अतिरिक्त ऊसाबाबत अजित पवारांनी दिले निर्देश

लवकरच महावितरण स्वतःचे कार्ड काढणार आहे. त्याद्वारे पेमेंटवरही काही सवलत देण्याचे प्रस्तावित आहे. वीज वितरण कंपनीच्या कार्यप्रणाली सुधारणा व्हावी, कार्पोरेट कंपन्यांप्रमाणे त्यांनी काम करून नफा मिळवावा, यासाठी विविधस्तरावर प्रयत्न सुरू सल्याचे डॉ. राऊत यांनी सांगितले.