नवा नियम : आता पीक कर्जावर व्याज !

शेतकऱ्यांना सहज उपलब्ध होणाऱ्या व सोयीचे ठरणाऱ्या पीक कर्जावर आता व्याज द्यावे लागणार आहे. 1 एप्रिल पासून डीबीटीमुळे जिल्हा बँकांनी पीक कर्जाच्या नियमात हा बदल केला आहे. त्यामुळे 2021 पासून बिनव्याजी मिळणारे पीक कर्जाला आता व्याज मोजावे लागणार आहे.

मोठी बातमी : 23 एप्रिलपर्यंत मराठवाड्यात अवकाळी पाऊस !

प्रत्येक नव्या हंगामात शेतकऱ्यांना मशागतीची कामी, बी-बियाणे, कीटकनाशके खरेदी यासाठी बराच पैसा खर्च करावा लागतो. अशावेळी शेतकऱ्यांचा भार हलका करण्यासाठी मदतीला येणाऱ्या पीक कर्जामुळे शेतकऱ्यांना खूपच मदत होते. विशेषत: 2021 पासून हे पीक कर्ज बिनव्याजी करण्यात आले. त्यामुळे कायमच अडचणीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला होता मात्र आता या पीक कर्जावर आता व्याज द्यावे लागणार आहे.

केंद्र सरकारच्या डीबीटी (थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात) प्रणालीमुळे आता १ एप्रिलनंतर घेतलेल्या पीक कर्जाची परतफेड करताना शेतकऱ्यांना व्याज देखील मोजावे लागणार आहे. डीबीटी प्रणालीमुळे आता व्याजाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यात जमा होणार आहे. त्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांना आता मुद्दलासोबतच त्यावरील व्याजाची रक्कम घेऊनच कर्जाची परतफेड झाल्याचे दाखवावे लागणार आहे.

हे नक्की वाचा : विदर्भात अवकाळीचा पुन्हा दणका : 11 जिल्ह्यात 8,100 हेक्टर पिकांचे नुकसान

तीन लाखापर्यंत शेतकऱ्यांना बिनव्याजी पीक कर्ज मिळते. या कर्जाची परतफेड करतेवेळी शेतकऱ्यांकडून जिल्हा बँका व्याज आकारणी करत नव्हती, कारण ती व्याजाची रक्कम राज्य सरकारकडून जमा व्हायची. मात्र आता हे व्याज थेट शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यात जमा होणार आहे.

डीबीटी म्हणजे Direct Benefit Transfer. हा केंद्र सरकारचा एक कार्यक्रम आहे. या माध्यमातून विविध योजनांच्या मार्फत मिळणारी लाभाची रक्कम ही थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात येते. एक जानेवारी 2013 रोजी भारत सरकारने ही व्यवस्था राबवण्यास सुरुवात केली होती. याचा उद्देश निधीच्या वितरणात पारदर्शकता आणणे आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालणे असा होता. या माध्यमातूनच आता व्याजाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या थेट बचत खात्यात जमा होणार आहे.

त्यामुळे आता जिल्हा मध्यवती बॅंकांना मुद्दलासोबतच त्यावरील व्याजाची रक्कम घेऊनच कर्जाची परतफेड झाल्याचे दाखवावे लागणार आहे. पूर्वी व्याजाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात जमा होत होती. ती रक्कम बँका वर्ग करून घेत होते. मात्र आता डीबीटीमुळे ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यात जमा होणार आहे. शासनाकडून ही रक्कम जमा होण्यास काहीसा विलंब लागतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जाची आणि त्यावरील व्याजाची वेळेत परतफेड करावी लागणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे.