जमीन खरेदी विक्री संदर्भात नवे नियम जारी !

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. राज्यात शेतजमीन खरेदी-विक्री नियमात मोठे बदल करण्यात आले असून, त्यानुसार आता जमीन खरेदी विक्री करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. राज्याचे नोंदणी महानिरिक्षक श्रावण हार्डीकर यांनी नवा आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार आता जमीन-खरेदी विक्री करताना काही नियम घालण्यात आले आहेत.

जिरायत जमीन 2 एकरापेक्षा कमी असल्यास खरेदी-विक्रीआधी परवानगीची गरज असेल. तसेच 2 एकराचा गट असेल आणि त्यातील विकायची असेल तर 5 ते 6 गुंठे जमीन खरेदी-विक्री करता येणार नाही. तर एखाद्या शेतकऱ्याला बागायती जमीन विकायची असेल आणि खरेदी करायची असेल आणि जमीन 20 गुंठ्यापेक्षा कमी असेल तर खरेदी-विक्रीआधी परवानगीची गरज लागणार आहे.

जमिनीचे तुकडीकरण, वादविवाद आणि गुंतागुंत कमी व्हावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. जमीन खरेदी-विक्रीसाठी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी घेतल्याशिवाय आता व्यवहार पूर्ण होणार नाही. 12 जुलैपासूनच या आदेशाची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. जर जमिनीतील काही गुंठ्याची खरेदी करायची असेल, तर सर्व्हे क्रमांकाचा ले आऊट करुन त्याला जिल्हाधिकारी वा प्रांताधिकाऱ्यांची परवानगी लागणार आहे.

मात्र या निर्णयावर शेतकऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. आधीच जमिनीच्या खरेदी-विक्रीत प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतो. त्यातच आता ही परवानगी वाढल्याने जमिनीची खरेदी विक्री करणे अशक्य होईल अशी प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. मुळात तुकड्यात जमिनींची विक्री करण्याची गरज लहान शेतकऱ्यांनाचं पडते. त्यामुळे नव्या आदेशाचा सर्वाधिक फटका लहान शेतकऱ्यांना बसणार आहे. शिवाय आणखी एक परवानगी लागत असल्याने लवकर काम होण्यासाठी आर्थिक गैरमार्गचा वापर होण्याचीही शक्यता आहे. शेतकरी राज्य सरकारडे या निर्णयाचा पुनर्विचार करावी, अशी मागणी करत आहेत.

एखादा शेतकरी त्याची जमीन विक्री करत असतो त्यावेळी सध्या आवश्यक असणाऱ्या विविध परवानग्यांमुळे शेतकऱ्यांना अनेकदा नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागते. विविध परवानग्या, नोंदणी ही प्रक्रिया पार पाडताना शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि मानसिक त्रासाला सामोरं जावं लागते. शासनाच्या नव्या नियमामुळं नव्या परवानग्या वाढल्यानं आर्थिक, मानसिक त्रासाला वाढणार आहे. या शिवाय ही वेळखाऊ प्रक्रिया असेल, असेही मत शेतकरी व्यक्त करत आहेत.