नवी योजना : शेतकऱ्यांसाठी पीएम-प्रणाम योजनेची घोषणा

केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना या महत्त्वकांक्षी योजने नंतर आता केंद्र सरकारने करोडो शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरणाऱ्या पीएम-प्रणाम योजनेची घोषणा केली आहे. नुकतीच केंद्र सरकारने या योजनेला मान्यता दिली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारीमध्ये अर्थसंकल्प सादर करताना या योजनेचा समावेश केला होता.

आनंदाची बातमी : नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या दुसरा टप्प्याला मान्यता

पर्यायी खतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी ‘पीएम-प्रणाम’ या नवीन योजनेला मंजुरी दिली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात ही योजना लागू करण्याची घोषणा केली होती.

या योजनेच्या माध्यमातून सरकार रासायनिक खतांच्या अनुदानात कपात करणार आहे. त्यामुळे शेतीमध्ये रासायनिक खतांचा वापर कमी होण्यास मदत होणार आहे. यापेक्षा कमी रासायनिक खतांमुळे जमिनीचा दर्जा तर सुधारेलच, शिवाय लोकांना अधिक सकस आहार मिळू शकेल आणि त्यांची जीवनशैलीही सुधारेल. याशिवाय सरकारचा खर्चही कमी होईल. हा या योजनेमागील उद्देश आहे.

मोठी घोषणा : विदर्भात उभारणार सिट्रस इस्टेट

या योजने संदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर खत मंत्री मनसुख मांडविया यांनी माहिती दिली असून, ते म्हणाले की, या योजनेअंतर्गत केंद्र राज्यांना पर्यायी खतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाणार आहे. ते म्हणाले की, जर 10 लाख टन पारंपरिक खतांचा वापर करणाऱ्या राज्याने त्याचा वापर तीन लाख टनांनी कमी केला तर 3,000 कोटी रुपयांच्या अनुदानाची बचत होईल. या उर्वरित अनुदानापैकी 50 टक्के म्हणजेच 1,500 कोटी रुपये त्या राज्याला पर्यायी खतांचा वापर आणि इतर विकासकामांसाठी दिले जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.