आता फक्त 1 रुपयात पीक विमा

केंद्र शासनाकडून राबविल्या जात असलेल्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात पीक विमा योजनेची सुरुवात केली आहे. या योजनेचे नाव सर्वसमावेशक पीक विमा योजना असून, यासंदर्भातील परिपत्रक कृषी विभागाकडून देण्यात आले आहे.

चिंताजनक : डाळिंबाचा मृग बहर अडचणीत

सर्वसमावेशक पीक विमा योजना ही नमो शेतकरी योजनेनंतर राज्य सरकारने घेतलेला एक मोठा निर्णय आहे. केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार खरीप हंगाम 2023-24 ते रब्बी हंगाम 2025-26 याकरीता सर्वसमावेशक पीक विमा योजना राबविण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.

राज्य शासनाने 2023-24 सालाच्या अर्थसंकल्पात यासंदर्भात घोषणा केली होती. यात नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगासारख्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे तसेच नैसर्गिक आपत्ती उदाहरणार्थ आग, वीज पडणे, वादळ, पूर, भूस्खलन, दुष्काळ, कीड, पावसाची अनियमितता, पूरपरिस्थिती, गारपीट, हवामानाच्या प्रतिकूलतेमुळे पिकांची पेरणी न होणे, स्थानिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान, काढणीपश्चात नुकसान आदी कारणासाठी शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीची भरपाई या योजनेद्वारे मिळणार आहे. योजनेअंतर्गत सर्व पिकांसाठी 70 टक्के जोखिमस्तर निश्चित करण्यात आला आहे.

मोठी बातमी : राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर

सर्वसमावेशक पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यावरील विमा हप्त्याचा भार कमी करण्यासाठी आहे. यापूर्वी पंतप्रधान पीक विमा योजनेत खरीप हंगाम 2 टक्के, रब्बी हंगाम 1.5 टक्के तर नगदी पिकांसाठी 5 टक्के पीक विम्याचा हफ्ता शेतकऱ्यांना भरावा लागत होता. उर्वरित हफ्त्याची रक्कम राज्य शासन देत होते. तरी या खरीप हंगामापासून शेतकऱ्यांना आता केवळ एक रुपया भरावा लागणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी 31 जुलैपर्यंत नोंदणी करुन योजनेत सहभाग घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक मदत करणे. शेतीतील नवीन पद्धती व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान वापरण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे, उत्पादनातील जोखमीपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण आणि अन्नसुरक्षा या बाबी लक्षात घेऊन कृषी क्षेत्राचा विकास करणे हे उद्दिष्ट्ये ठेवण्यात आलेले आहे. दरम्यान ही योजना अधिसूचित पिकांसाठी आहे तरी या योजनेचा लाभ भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही घेता येणार आहे.