कोकण विभागातून ज्याप्रमाणे हापूससह इतर फळपिकांची निर्यात केली जाते; त्याधर्तीवर मराठवाडा आणि विदर्भातून केशर आंबा व मोसंबी फळपिकावर लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे. त्याअनुशंगाने मराठवाड्यात फळपिकांच्या निर्यातीसाठी पायाभूत सुविधा उभारल्या जाणार आहेत.
मोठा निर्णय : दूध संस्थांना प्रमाणित मिल्कोमीटर वापरणे बंधनकारक
यासाठी आता स्वतंत्र निर्यातीसाठी जिल्ह्यांची व शेतकरी गटाची निवड केली जाणार असून, उत्पादनानुसार त्याच जिल्ह्यामध्ये सुविधा केंद्र उभारण्याच्या हलचाली सुरु झाल्या आहेत. निर्यातीच्या धोरणाच्या अनुशंगाने आवश्यक ती माहिती औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी नुकतीच पणन विभाग तसेच कृषी आयुक्तांना दिली आहे. प्रत्यक्षात असे झाले तर मराठवाड्यातील आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे.

केशर आंब्याच्या उत्पादनाच्या दृष्टीने निर्यातीबाबतचा निर्णय घेतला जाणार आहे. केशर आंबा उत्पादनात औरंगाबाद, बीड, नगर, नाशिक, लातूर, जालना, परभणी, हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यामध्ये सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. यामध्ये औरंगाबाद हे मुख्य केंद्र राहणार आहे. या नऊ जिल्ह्यामध्ये 21 हजार 500 हेक्टरावर आंब्याची लागवड करण्यात आली आहे. त्यानुसार निर्यातीसाठी आवश्यक असणाऱ्या प्रीकिलग, कोल्डस्टोरेज, ग्रेडिज लाईन, पॅक हाऊस आदी सुविधांचा आढावा घेण्यात आला आहे.
मोठी बातमी : महाराष्ट्रात पुन्हा वादळी पावसाची शक्यता
यापूर्वी जालना निर्यात सुविधा केंद्रातून 2006 ते 2015 या कालावधीमध्ये 193.28 टन अंबा निर्यात करण्यात आला होता. त्यात आता मोठी वाढ करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. मुंबई व पुण्यातील आंबा निर्यातदारांची संख्या व कंपन्याचा शोधही घेण्यात आला आहे.

केशर आंबा उत्पादन असलेल्या 9 जिल्ह्यामध्ये तब्बल 1 हजार 639 शेतकरी उत्पादक कंपन्या आहेत. यामाध्यमातून आंबा निर्यातीची प्रक्रिया ही सहजरित्या होणार आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्या या मिनी बाजार समित्या आहेत. यामधील व्यवहार या निर्यातीच्या माध्यमातून वाढणार आहेत. जिल्हानिहाय कोणत्या सुविधा कशा वापरता येतील, त्यादृष्टीने सध्या प्रयत्न सुरु आहेत.
ब्रेकिंग : आता बारावीनंतर पशुविज्ञान पदविका अभ्यासक्रम
आंबा पिकांबरोबरच मोसंबी पिकांसाठीही निर्यात सुविधा केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. मोसंबी निर्यातीसाठी नऊ जिल्हे निवडण्यात आले असून त्यात औरंगाबाद, जालना, नागपूर, जळगाव, अमरावती, वर्धा, बीड, नांदेड व परभणी जिल्ह्याचा समावेश आहे. मोसंबी निर्यातीसाठी काढणीपूर्व व पश्चात व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा व वाहतूक, गुणवत्ता विकास, बाजार विकास व संस्थात्मक संरचना हाती घेतली जाणार आहे. निवडण्यात आलेल्या नऊ जिल्ह्यात 63 हजार 973 हेक्टरावर मोसंबीची लागवड असून साधारण 6 लाख 63 हजार 779 टन मोसंबीचे उत्पादन झाले आहे.
ब्रेकिंग न्यूज : राज्यात उन्हाचा तडाखा अजून वाढणार !

https://www.facebook.com/shetimitramagazine03

https://www.instagram.com/shetimitra03/

https://t.me/joinchat/H_FpAfzDc2UzYzQ1