आता मिळणार डिएपी खताची बॅग पूर्वीप्रमाणेच १२०० रुपयांना

डीएपी खताच्या किंमतीमध्ये वाढ झाली असली तरी शेतकऱ्यांना खताची बॅग पूर्वीप्रमाणेच म्हणजे १२०० रुपयांना मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारने अतिरिक्त अनुदानाची तरतूद केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल हा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला. ही अडचणीत सापडलेल्या शेतकर्‍यांसाठी मोठी व आनंदाची बातमी आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी शेतकऱ्यांसाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यामध्ये खतांच्या अनुदानात तब्बल १४० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयाचा परिणाम असा होईल की, शेतकऱ्यांना आता ‘अमोनियम फॉस्फेट’ खताच्या एका बॅग मागे सध्या मिळणाऱ्या ५०० रुपयांच्या अनुदान ऐवजी १२०० रुपये अनुदान मिळणार आहे. खतांच्या अनुदानासाठी केंद्र सरकार सुमारे १४ हजार ७७५ कोटींचा अतिरिक्त खर्च करणार आहे.

खतांच्या दरवाढीबाबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही ऐतिहासिक घोषणा केली.  यामध्ये महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा झाली की, आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये फॉस्फरिक ऍसिड आणि अमोनिया यांच्या किमतीत वाढ झाल्याने खतांच्या किमतीत प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली होती. परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढ झाली असली तरी शेतकऱ्यांना जुन्या किमतीतच खत उपलब्ध झाले पाहिजेत, या मुद्द्यावर नरेंद्र मोदी यांनी जोर दिला.

मागील वर्षीचा विचार केला तर ‘डाय अमोनिअम फॉस्फेट’च्या खताच्या एका बॅगची किंमत १७०० रुपये होती. त्यावर केंद्र सरकारने ५०० रुपयांचे अनुदान दिले होते. म्हणजे, ती बॅग  शेतकऱ्यांना १२०० रुपयांना मिळत होती. परंतु नुकतेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘फॉस्फरिक ऍसिड’ व ‘अमोनिया’ या रसायनांच्या किमतीत  वाढ झाली आहे.  त्याचा परिणाम हा झाला की ‘डाय अमोनिअम फॉस्फेट’ म्हणजेच डीएपी खतांच्या किमतीत ६० ते ७० ट्क्क्यांनी वाढ झाली. त्यामुळे एका खताच्या बॅगची किंमत २४०० रुपये झाली होती. पण यावर केंद्राचे ५०० रुपयांचे अनुदान असल्याने ती बॅक शेतकऱ्यांना १९०० रुपयांना मिळत होती. परंतु या नव्याने  घेतलेल्या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांना खताची एक बॅग पूर्वीप्रमाणेच १२०० रुपयांना मिळणार आहे. कारण केंद्र सरकारने यावर १२०० रुपयांचे अनुदान जाहीर केला आहे.

दरम्यान, शासनाने शेतकऱ्यांसाठी दुसरा मोठा निर्णय घेतला आहे; दरवर्षी केंद्र सरकारकडून रासायनिक खतांवरील अनुदानासाठी जवळजवळ ८० हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. यामध्ये आता नव्या निर्णयानुसार वाढीव अनुदानामुळे केंद्राला खरीप हंगामा व्यतिरिक्त १४ हजार ७७५ कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय शेतकरी हिताचा दुसरा निर्णय म्हणावा लागेल. यापूर्वी अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर पी एम किसान योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यात २० हजार ६६८ कोटी रुपये हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

शेतीमित्र मासिक आता.. प्रत्येकाच्या मोबाईलवर ! शेतीविषयक आधुनिक माहिती वेळोवेळी मिळविण्यासाठी #shetimitra magazine चे फेसबुक पेज लाईक करा  👇👇

https://www.facebook.com/shetimitramagazine03