Onion Export Duty : कांदा दरात घसरण असताना केंद्र सरकार (Central Government) कुठलाही धोरणात्मक निर्णय घेत नाही, मात्र केवळ ग्राहकांना खुश ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने कांदा निर्यात शुल्कात (Onion Export Duty) 40 टक्के वाढ केली असल्याचा आरोप होत असून, शेतकऱ्यांचा विचार न करणाऱ्या केंद्राच्या धोरणावर कांदा उत्पादक संतापले (Onion growers angry) आहेत.
मोठी बातमी : केंद्राचा कांदा निर्यातीवर अप्रत्यक्ष निर्बंध : निर्यातशुल्कात 40 टक्के वाढ
यंदा वातावरणातील बदलामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा अपेक्षीत उत्पादन मिळाले नाही. कांदा उत्पादनात (Onion Production) घट झाली. एकूण कांद्याचा उत्पादन खर्चही वसूल झालेला नाही. कांदा काढणी दरम्यान अनेक ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह (stormy winds) पाऊस (rain) व गारपिटीमुळे (hail) कांदा काढणीपूर्वी शेतातच सडला. काही शेतकऱ्यांनी काढणीनंतर कांदा साठवला (Onion stok). त्या कांद्याची मोठ्या प्रमाणावर सड झाली आहे. यातूनही जो कांदा बाजारात आला तो चांगला नसल्याने त्याला दर (Rate) मिळाला नाही. त्यामुळे यंदा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान (Loss) झाले.
दरम्यान, ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला कांद्याच्या दरात सुधारणा झाली. त्याही वेळी केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने नाफेड व ‘एनसीसीएफ’मार्फत खरेदी केलेल्या बफर साठ्यातील (Bfar stok). कांदा बाजारात आणला तर आता अर्थ मंत्रालयाने (Central Finance Ministry) निर्यात शुल्कात 40 टक्के वाढ (Export Duty Increase) केली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना खुश ठेवण्यासाठी कांदा दर (Onion Rate) पाडण्याचे काम केंद्र सरकार करत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांमधून होत आहे.
चिंताजनक : पावसाआभावी राज्यातील अनेक जिल्ह्यात दुबार पेरणीचे संकट
या मुळे कांद्याचे दर काही प्रमाणात घटणार आहेत. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण असून अनेक ठिकाणी केंद्र शासनाच्या विरोधात आंदोलने सुरू झाली आहेत. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात स्वाभिमानी () शेतकरी संघटनाआक्रमक झाली आहे. शेतकऱ्यांनी राहुरी येथील बाजार समितीत केंद्र सरकारचा प्रतिकात्मक पुतळा जाळून सरकारच्या भूमिकेचा निषेध केला आहे. दरम्यान बीड (Beed) येथे शेतकऱ्यांनी कृषीमंत्री धनंजय मुढे (Dhanajay mundhe) यांची भेट घेवून केंद्र सरकारने कांदा निर्यात शुल्क तात्काळ रद्द करावे, अशी मागणी केली आहे.
राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांच्या (Farmers Union) प्रतिनिधींनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर टीकेची झोड उठवली आहे. तसेच काही बाजारसमित्यांमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांनी केंद्राच्या अधिसूचनेची होळी (Notification Holi) करण्यात आली आहे.
दरम्यान, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी केंद्र सरकारचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावून घेणारा असल्याची टीका केली आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chagan bhujbal) यांनी कांद्यावरील निर्यातशुल्क वाढवणे म्हणजे एक प्रकारे निर्यातबंदी करण्यासारखे असल्याचे म्हटले आहे.
मोठी बातमी : थकित एफआरपी ठेवणाऱ्या 4 साखर कारखान्यांविरुघ्द जप्तीचे आदेश
https://www.facebook.com/shetimitramagazine03
