कांदा उत्पादक आक्रमक : 16 ऑगस्टपासून कांदा विक्री बंदचा इशारा

कांद्याला दर द्या अन्यथा 16 ऑगस्टपासून राज्यात कांदा विक्री बेमुदत बंद करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने दिला आहे. सध्या कांद्याचा उत्पादन खर्च प्रतिकिलो 20 ते 22 रुपये येतो तर त्याला सरासरी 8 ते 10 रुपये इतका कमी दर मिळत आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कांद्याला लिलावात सरासरी 25 रुपये प्रति किलोचा दर द्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात मोठ्या प्रमाणावर कांदा पिकविणारे राज्य आहे. भारतातील एकुण कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचा 33 टक्के वाटा आहे. शिवाय येथील कांद्याची प्रतही चांगली असल्याने निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राचा सिंहाचा वाटा आहे. महाराष्ट्रातील नाशिक, पुणे, सोलापुर, सातारा, अहमदनगर, धुळे, बुलढाणा आणि जळगांव हे जिल्हे कांदा उत्पादनासाठी प्रसिध्द असुन महाराष्ट्रातील एकुण कांदा उत्पादनात नाशिक जिल्ह्याचा 29 टक्के वाटा आहे.

हे नक्की वाचा : भविष्यात ग्रीन हायड्रोजन हेच इंधन : गडकरी

रब्बी हंगामात गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक व पश्चिम बंगाल या राज्यांसह महाराष्ट्रातील नाशिक, पुणे, सोलापुर या जिल्ह्यात कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाल्याने देशांतर्गत कांद्याची मागणी घटलेली आहे. त्यातच बांग्लादेशाने कांदा आयातीवर निर्बंध लादले आहेत व श्रीलंकेत आर्थिक परीस्थिती निर्माण झाल्यामुळे कांद्याची निर्यात ठप्प झालेली आहे. भारताच्या या दोन्ही प्रमुख आयातदार देशांमध्ये भारतीय कांदा निर्यात होत नसल्याने मागणी अभावी कांद्याची बाजारभावात दिवसेंदिवस घसरण होत आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी सांगितले की, कांद्याला थोड्याफार दिवसांसाठी भाव वाढल्यावर तत्काळ एका दिवसात कांदा निर्यातबंदी, परदेशी कांद्याची आयात, कांदा व्यापाऱ्यांवर धाडी, कांदा साठ्यावर मर्यादा अशा विविध क्लृप्त्या वापरून कांद्याचे दर पाडण्याचे काम सरकारकडून केले जाते. मात्र आता शेतकऱ्यांचा कांदा मातीमोल भावाने विकला जात आहे. तेव्हा मात्र सरकारचे शेतकऱ्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष आहे. लोकप्रतिनिधींनीही कांदा प्रश्नावर कोणत्याही प्रकारची ठोस भूमिका न घेतल्याने उत्पादकांमध्ये संताप सल्याचे त्यांनी सांगितले.

ब्रेकिंग न्यूज : उसाला प्रतिटन 3050 रुपये एफआरपी जाहीर

राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेसह राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांनीही गेल्या काही महिन्यांत रास्ता रोको, मोर्चे, आंदोलने, राज्य व केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार करून तसेच कांदा परिषदेच्या माध्यमातून घसरलेल्या कांदादराप्रश्‍नी आवाज उठवून पाठपुरावा केला आहे. परंतु तरीही कांद्याच्या दरात वाढ होण्यासाठी सरकारकडून कोणतेही पावले उचलले गेले नाही. एकीकडे शेतकऱ्यांच्या कांद्याला बाजार समितीत मातीमोल भाव मिळत असताना या वर्षी नाफेडकडून अडीच लाख टन कांदा खरेदी करण्यात आला; परंतु नाफेडनेही शेतकऱ्यांचा कांदा 10 ते 12 रुपये प्रतिकिलोप्रमाणे खरेदी करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे.

महत्त्वाची बातमी : कापसाचा पीए 837 सरळ वाण विकसित

दरम्यान, कांदा दरातील घसरण थांबवण्यासाठी आ. छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना पत्र व्यवहार केला आहे. शिवाय दोन दिवसांपूर्वी विरोधी पक्षाने मुख्यमंत्री यांची भेटही घेतली होती. कांदा निर्यातदारांकरीता केंद्र शासनाने लागू केलेली 10 टक्के कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना गेल्या दोन वर्षापासून बंद आहे. ही योजना पुन्हा सुरु करण्याची मागणी भुजबळांनी पत्रात केली आहे. शिवाय बांग्लादेशला कांदा निर्यात पुर्ववत सुरू होणेसाठी प्रयत्न करून रेल्वेद्वारे कांदा पाठवण्याची तरतूदीची मागणी त्यांनी केली आहे. देशांतर्गत किंवा परदेशात कांदा पाठविणाऱ्या खरेदीदारांना माल वाहतुक दरात अनुदान मिळत असल्याने कांदा खरेदीदार हे निर्यातीचे प्रयत्न करतील असा विश्वासही भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे.