या योजनेत सहभागी व्हा ; मिळतील एकरी 50 हजार

शेतकर्‍यांच्या कृषिपंपांना दिवसा नियमित व अखंडित वीजपुरवठा देण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा दुसरा टप्पा राज्य शासनाने जाहीर केला आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या खासगी जमिनीवर हा सौर प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना जमिनीसाठी दरवर्षी देण्यात येणाऱ्या भाड्यामध्ये एकरी 30 हजाराहून 50 हजारावर वाढ करण्यात आली आहे.

मान्सून अपडेट्स : जूनमध्ये मान्सून पाठ फिरवणार

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – 2.0 ही महाराष्ट्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. राज्य शासनाने नुकताच या योजनेचा दुसरा टप्पा जाहीर केला आहे. याकरिता शेतकऱ्यांच्या पडीक जमिनी भाडेतत्त्वावर घेतल्या जाणार असून, या टप्प्यात शेतकर्‍याने त्याची जमीन या योजनेसाठी भाडे तत्वावर दिल्यास त्याला त्या जागेच्या भाडेपोटी वर्षाकाठी एकरी 50 हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहेत. या योजनेतून शेतकर्‍यांना उत्पन्न तर मिळणारच आहे, शिवाय विजेची समस्या देखील मार्गी लागणार आहे.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्येक जिल्ह्यात सौर प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी 33 केव्ही उपकेंद्रापासून 10 किमीपर्यंतची सरकारी जमीन तर 5 किमीपर्यंतच्या खासगी जमिनीची महावितरणला गरज भासणार आहे. खासगी जमिनीसाठी शेतकर्‍यांना पूर्वी एकरी 30 हजार दिले जाणार होते ; मात्र आता त्यात वाढ करून 50 हजार वार्षिक भाडे देण्यात येणार आहे. तसेच शासकीय जमीन देणार्‍या ग्रामपंचायतींनाही 15 लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.

धक्कादायक : पाच वर्षात तापमान 1.5 अंश सेल्सिअसने वाढणार ?

या सौर प्रकल्पांतून निर्माण होणारी वीज दिवसा कृषिपंपांसाठी दिली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा रात्री-अपरात्री सिंचनासाठी शेतात जाण्याचा त्रास वाचणार आहे. या योजनेत सहभागी होवून जमिन भाडे तत्वावर देवू इच्छिणार्‍या शेतकर्‍यांना दरवर्षी 50 हजार प्रतिएकर भाडे देण्यात येणार आहे. यात दरवर्षी 3 टक्के वाढ देण्यात येणार आहे. याशिवाय शेतकर्‍यांनी या योजनेत मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवावा यासाठी पूर्वी 10 हजार रुपये असलेले प्रक्रिया शुल्क आता केवळ 1 हजार करण्यात आले आहे. वीज उपकेंद्रापासून जवळ असणार्‍या जमिनीला या योजनेसाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होऊन ग्रामीण विकासाला हातभार लागणार आहे.

योजनेत सहभागी होण्यासाठी तसेच योजनेच्या अधिक माहितीसाठी तुम्ही महावितरणच्या संकेतस्थळाला भेट देवू शकता किंवा नजिकच्या महावितरणच्या नजीकच्या कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता. तसेच याकरिता महावितरणने लँड बँक पोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलवर नोंदणी शुल्क भरून जमीन भाड्याने देऊ शकतात.