कृषी खात्यातील योजनांचे नियोजन आता एप्रिलपासून

कृषी विभागाचा कारभार सर्वांनाच माहिती आहे. मार्चएण्डला कृषी विभागाची मोठी गडबड सुरू असते. निधी शिल्लक असतो आणि वेळ कमी असतो. यामध्ये लाभार्थ्यांची निवड योग्य पद्धतीने करता येत नाही. मार्चमध्ये आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर पुढे अनेक महिने योजनांची कामे सुरू केली जात नाही. नेमक्या कोणत्या योजना सुरू राहणार किंवा बंद केल्या जाणार, तसेच या योजनांना निधी मिळणार की नाही, याविषयी सतत संभ्रम असतो. त्यामुळे आर्थिक वर्ष संपताच नव्या वर्षासाठी लगेचच एप्रिलपासून योजनांची कामे सुरू केली जात नाही. काही योजना तर थेट दिवाळीनंतर आणि काही योजना चक्क जानेवारी, फेब्रुवारीत घाईघाईने राबविल्याची उदाहरणे कृषी खात्यात सापडतात.

हे नक्की वाचा : कर्जमाफीमुळे शेतकरी अधिक कर्जबाजारी होण्याची शक्यता : नाबार्डचा अहवाल

वर्षभर टंगळमंगळ करीत शेवटच्या टप्प्यात योजना राबविण्यास व धडाधड अनुदान खर्च करण्याच्या कृषी खात्याच्या कामकाजाला ‘महाडीबीटी’मुळे शिस्त आली आहे. आता योजनांची अंमलबजावणी थेट एप्रिलपासून सुरू करण्याचा दुसरा धडाकेबाज निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

लक्षवेधी बातमी : अन्यथा ऊस उत्पादकांवरही आत्महत्या कारण्याची वेळ येईल : गडकरी यांचे भाकीत

कृषी खात्याचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले गेल्या काही हंगामापासून योजनांची कामे वेळेत सुरू करण्याबाबत आग्रही होते. तथापि, अधिकाऱ्यांकडून वेगवेगळी कारणे दिली जात होती. तसेच कोरोना कालावधीमुळेदेखील नियोजन सतत विस्कळित झालेले होते. सचिवांनी मात्र आता हा संभ्रम मिटवला आहे. यापुढे सर्व योजनांची कामे एप्रिलपासूनच सुरू होतील. तसेच स्थायी आदेशदेखील जारी करण्यात आलेले आहेत, अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.

महत्त्वाची बातमी : खेड्यांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारचा 9 कलमी कार्यक्रम

महाडीबीटी प्रकल्पाची यशस्वी अंमलबजावणी करणारे अवर सचिव श्रीकांत आंडगे यांनी आता एप्रिल नियोजनाबाबत सूचना देणारे आदेश जारी केले आहेत. शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर पूर्वसंमती ते योजनेची अंमलबजावणी होईपर्यंत अनेक लाभार्थी गळतात. त्याचे प्रमाण लक्षात घेत आता जिल्हा व तालुकानिहाय प्राप्त होणाऱ्या आर्थिक लक्ष्यांकाचा अभ्यास करावा. लक्ष्यांकाच्या किती पट सोडत काढायची, याचा निर्णय आता सर्व कृषी संचालकांनी आयुक्तांच्या परवानगीने घ्यावा, असे आदेश शासनाने दिले आहेत.

महत्त्वाची बातमी : बाजारात हिरव्या मिरचीचा ठसका तर लिंबाचा अंबटपणा वाढला !

महाडीबीटी संकेतस्थळावर शेतकऱ्यांकडून विविध योजनांसाठी येणाऱ्या अर्जांची तालुकानिहाय निवड आता सोडत पद्धतीने होईल. मात्र, संबंधित जिल्हा किंवा तालुक्याला सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीतून (पीएफएमएस) किती निधी उपलब्ध होतो, याची वाट पाहू नका, असेही शासनाने बजावले आहे. म्हणजेच आता निधीची वाट न बघता शेतकऱ्यांच्या अर्जाला पूर्वसंमती देण्याची मुभा अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष निधी प्राप्त होताच शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बॅंक खात्यांमध्ये थेट अनुदान वर्ग करता होणार आहे.

आनंदाची बातमी : आता कृषी विभागात महिलांसाठी ५० टक्के राखीव जागा ?

शेतकऱ्यांसाठी वेळेत योजना राबविण्याकरिता अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ८० टक्के निधीच्या मर्यादेत जिल्हा व तालुकानिहाय आर्थिक लक्ष्यांक आता कृषी आयुक्तालयाने निश्‍चित करावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. केंद्र व राज्य योजनांचे वार्षिक कृषी आराखडे अंतिम होताच क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांना सुधारित जिल्हा व तालुकानिहाय आर्थिक लक्ष्यांक कळावा, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.

नक्की वाचा : यंदा आंबाप्रेमींना मोजावे लागणार जास्त पैसे !

कृषी विभागात मार्चएण्ड संपताच पुढचे दोन-तीन महिने काहीही होत नव्हते. आता मात्र एप्रिलचा पहिला आठवडा सर्वांत महत्त्वाचा असेल. अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ८० टक्के निधी मिळेल, असे गृहीत धरून सर्व योजनांचे नियोजन एप्रिलपासून करावे, एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात लाभार्थी निवडीची जाहिरात प्रसिद्ध करावी, तसेच अर्जदेखील मागवावेत, असा धोरणात्मक निर्णय आता घेण्यात आला आहे.