नवीन कृषीपंप वीज जोडणी धोरणात मागेल त्या शेतकर्यांना वीज जोडणी देण्यास प्राथमिकता देण्यात आली असून, शेतकर्यांच्या प्रलिंबित कृषीपंप वीज जोडणी अर्जावर तत्काळ कार्यवाही करून प्रलिबित अर्जाची संख्या शुन्यावर करण्याचे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी महावितरणला दिले आहेत. या निर्णयामुळे कृषी पंप वीज जोडणीच्या प्रतिक्षेत असणार्या शेतकर्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सह्याद्री राज्य अतिथी गृह येथे कृषीपंपाना वीज जोडणी देण्याबाबात बुधवारी झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी वीज जोडणी संदर्भात महावितरणद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. या बैठकीस महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल तसेच इतर प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना ते म्हणाले, ‘राज्यातील शेतकर्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे निर्णय शासनाने घेतले आहेत. त्यामुळे शेतकर्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. शेतीला उद्योगाचा दर्जा मिळाला पाहिजे, शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध झाला पाहिजे, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्वप्न होते. हे स्वप्न सत्यात आणण्यासाठी शेतीला उद्योगाचा दर्जा प्राप्त झाला पाहिजे, हे उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून नवीन कृषीपंप धोरण व अपारंपारिक ऊर्जा धोरण तयार करण्यात आले आहे. आता मागेल त्या शेतकर्यांना वीज जोडणी देण्यासाठी वीज वितरण यंत्रणेचे सक्षमीकरण करण्यासाठी पुरेसे वीज उपकेंद्र व रोहित्रे उभारण्यात येणार आहेत.
शेतकर्यांना दिवसा दर्जेदार व खात्रीशीर 8 तास वीज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सांगून ते म्हणाले, यासाठी सौर ऊर्जा धोरण राबविण्यात येत आहे. अवघ्या तीन वर्षाच्या कालावधीत राज्यात सर्वच शेतकर्यांना दिवसा 8 तास वीज उपलब्ध होणार आहे. सरकार राबवत असलेले नवीन कृषीपंप धोरण, नवीन अपारंपरिक ऊर्जा धोरण व कुसूम योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे शेती सिंचनाचा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडविला जाऊन शेतकरी बांधवांची आर्थिक प्रमती होणार आहे, असा दवाही उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केला आहे.
शेतीमित्र मासिक आता.. शेतकर्यांच्या मोबाईलवर ! शेतीविषयक आधुनिक माहिती वेळोवेळी मिळविण्यासाठी #शेतीमित्र मासिकाचे फेसबुक पेज लाईक करा !