ऊस तोडणी व वाहतूक खर्चाचे दरपत्रक जाहीर

शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून परस्पर कट करून घेतला जाणारा ऊस तोडणी आणि वाहतूक खर्च किती असावा, या संदर्भातील मार्गदर्शक सुचना आता साखर आयुक्तांनी दिल्या असून, त्याबाबतचे दरपत्रकच नुकतेच जाहीर केले आहे. त्यामुळे आता कारखान्यांना मनमानी खर्च वसूल करता येणार नाही. या ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा अधिक दराने पैसे घेणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.

आनंदाची बातमी : नागपूर येथे 25 ते 28 नोव्हेंबर ‘अॅग्रोव्हिजन’चे आयोजन

साखर कारखान्यांकडून ऊस तोडणी आणि वाहतूक खर्च जास्त घेतला जातो, असा आरोप शेतकऱ्यांसह विविध शेतकरी संघटनांकडून केला जात होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ऊस तोडणी आणि वाहतूक खर्चाची माहिती व्हावी, यासाठी आयुक्तांनी हे दर जाहीर केले आहेत. हे ऊस तोडणीसह वाहतुकीचे दरपत्रक राज्यातील 200 साखर कारखान्यांसाठी जाहीर करण्यात आले आहे.

राज्यातील सहकारी आणि खासगी साखर कारखाने शेतकऱ्यांचा ऊस ऊसतोड कामगार पाठवून गाळपासाठी घेऊन जतात. त्यासाठी येणारा खर्च शेतकऱ्यांच्या ऊसाच्या बिलातून वजा केला जातो. मात्र, साखर कारखाने तोडणी आणि वाहतुकीसाठी येणारा खर्च वाढवून दाखवतात असा शेतकरी संघटनांचा आरोप आहे. या पार्श्‍वभूमीवर साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी राज्यातील 200 साखर कारखान्यांचे प्रती मेट्रिक टन ऊसाचे तोडणी आणि वाहतुकीचे दरपत्रक जाहीर केले आहे. या दरपत्रकात नमुद करण्यात आलेली रक्कमच कारखाने शेतकऱ्यांच्या बीलातून वजा करु शकणार आहेत. त्याचबरोबर ज्या शेतकऱ्यांना स्वतः चा ऊस तोडून साखर कारखान्यापर्यंत पोहोचवायचा असेल तर त्यांना तशी मुभा देण्यात आली आहे.

मोठा निर्णय : या निर्णयामुळे ऊसाच्या कट्यातील फसवणूक थांबणार ?

राज्यातील 200 साखर कारखान्यांचे ऊसाचे तोडणी आणि वाहतुकीचे दरपत्रक जाहीर केले आहे. यामध्ये सर्वाधिक ऊस तोडणी आणि वाहतूक खर्चाचा दर (प्रति मेट्रिक टन) नाशिक जिल्ह्यातील धाराशिव शुगर कारखान्याचा आहे. त्या खारखान्याचा 1 हजार 109 रुपये खर्च आहे. त्याखालोखाल औरंगाबादच्या सिल्लोडमधील खडकपूर्णा अॅग्रो कारखान्याचा दर 1 हजार 102 रुपये आहे. तर, सर्वांत कमी दर सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील क्रांतिवीर डॉ. नागनाथ नाईकवडी हुतात्मा किसन अहीर कारखान्याचा दर आहे. तो दर 571 रुपये तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील भोगावती साखर कारखान्याचा दर 595 रुपये इतका आहे.

साखर कारखान्यांचा तोडणी आणि वाहतूक खर्च जास्त असतो, असा आरोप शेतकरी संघटनांकडून केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर येत्या हंगामात कारखान्यांचा खर्च वाजवी असल्याची खात्री करुन, गाळपासाठी ऊस देताना शेतकऱ्यांनी जवळच्या कारखान्याची निवड करावी. हा खर्च जास्त वाटल्यास शेतकऱ्यांना कारखान्याच्या कार्यक्रमानुसार परंतू स्वतः मालकतोड करुन ऊस गाळपासाठी नेता येणार आहे.