Smart : कृषी उत्पादक कंपन्यांच्या संख्येची अट शिथिल करा : कृषिमंत्र्यांचे वर्ल्ड बँकेला सूचना

Agricultural Manufacturing Company : बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) (Smart) अंतर्गत वर्ल्ड बँकेकडून (World Bank) देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्यासाठी मराठवाडा (Marathwada) आणि विदर्भातील (Vidarbha) सर्व जिल्ह्यातील कृषी उत्पादक कंपन्यांच्या (agricultural production companies) संख्येची (लक्ष्यांकाची) अट शिथिल करा, असे निर्देश कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी वर्ल्ड बँकेच्या अधिकाना दिले.

ब्रेकिंग न्यूज : यंदा 1 नोव्हेंबर पासून ऊसाचे गाळप सुरु होण्याची शक्यता

कृषिमंत्री मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्ल्ड बँकेच्या अधिकाऱ्यांची नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीस जागतिक बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी आदर्शकुमार, ‘मित्रा’चे मुख्याधिकारी प्रवीण परदेशी, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, स्मार्टचे प्रकल्प संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर आदी उपस्थित होते. या बैठकीत कृषिमंत्री मुंडे यांनी अधिकाऱ्यांना काही सूचना केल्या.

बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) अंतर्गत वर्ल्ड बँकेकडून (World Bank) अर्थसहाय्य प्राप्त करून देण्यासाठी जिल्हानिहाय कृषी उत्पादक कंपन्यांची संख्या (लक्ष्यांक) निश्चित करण्यात येते. मात्र आता मराठवाडा व विदर्भातील सर्व जिल्ह्यातून या कंपन्यांच्या संख्येची (लक्ष्यांकाची) अट शिथिल करण्यात येणार आहे.

या संदर्भात बोलताना कृषिमंत्री मुंडे म्हणाले, मराठवाडा व विदर्भ या भागात असलेल्या कृषी उत्पादक कंपन्यांचे (Agricultural Manufacturing Company) उत्पादन अधिकाधिक वाढवले जावे, यादृष्टीने जिल्हानिहाय असलेली संख्येची मर्यादा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मोठी बातमी : आता माती परीक्षणासाठी कृषी विभाग घेणार पोस्ट ऑफिसची मदत

तसेच कृषी उत्पादक कंपन्यांनी आपले व्यवसाय (Business) व उत्पन्न (Income) अधिक वृद्धिंगत करावेत. या दृष्टीने कोल्ड स्टोरेज (Cold Storage) उभारणीच्या खर्चाच्या रकमेत 12500 रुपये प्रतिटन वरून वाढ करून 17500 रुपये इतके करण्याचे निर्देशही मंत्री श्री. मुंडे यांनी दिले. 3000 टन किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षमता असलेल्या कोल्ड स्टोरेजेला एक्सप्रेस फीडरऐवजी जवळच्या शासकीय सौर ऊर्जा (Solar Energy) प्रकल्पांशी किंवा तत्सम यंत्रणेशी लिंकेज केल्यास त्या कंपनीचा विजेचा वापर व बिलही कमी होईल, असेही यावेळी कृषिमंत्री मुंडे म्हणाले.

महाराष्ट्रात कृषी उत्पादक कंपन्यांच्या मार्फत सोयाबीन, कापूस, हळद यांसह विविध अन्न पदार्थांवर प्रक्रिया (Processing) करून उत्पादने बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिली जातात. याच उत्पादनांना प्रसिद्ध नामांकित कंपन्यांशी थेट जोडून दिले, तसेच उत्पादक कंपन्यांना ऑनलाईन मार्केटिंग (Online Marketing) सारख्या सहज उपलब्ध बाजारपेठा खुल्या करून दिल्या, तर शेतकरी अधिकचे उत्पन्न मिळवू शकतात. यादृष्टीने वर्ल्ड बँक, स्मार्ट व कृषी विभागाने कृषी उत्पादक कंपन्या, जागतिक कंपन्या (Global Companies व मार्केटिंग कंपन्यांची (Marketing Companies) एकत्रित बैठक व कार्यशाळा घेऊन पुढील निर्णय घ्यावेत, अशीही सूचना त्यांनी या)वेळी केली.

विदर्भ-मराठवाड्यासमोरील चाऱ्याच्या संभाव्य समस्येला अनुसरून मुरघास (Murghas) उत्पादनास देखील कृषी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून प्रोत्साहन देण्यात यावे, असेही निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.