द्राक्ष बागाईतदार संघाचा दोन संस्थांशी संशोधन करार

द्राक्ष शेतीमधील समस्या सोडविण्यासाठी दोन संस्थांशी संशोधनाबाबत सामंजस्य करार करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागाईतदार संघाने घेतला आहे. यामुळे द्राक्ष बागाईतदार उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या कमी होऊन उत्पादनात देखील वाढ होईल असा आशावाद निर्माण झाला आहे. गेल्या काही वर्षातील द्राक्ष पिकात होणारे नुकसान आणि उत्पादनात होणारी घट यामुळे बागायदार संघाने हा निर्णय घेतला आहे.

वातावरणातील बदल आणि निसर्गाचा लहरीपणा यामुळे गेल्या 4 वर्षापासून द्राक्ष बागांचे नुकसान हे ठरलेले आहे. त्यामुळे नाशिक आणि सांगली जिल्ह्यातील शेतकरी हे आता पीक पध्दतीमध्ये बदल करण्याच्या मानसिकतेमध्ये आहेत. असे असताना द्राक्ष शेतीमधील समस्या सोडवण्यासाठी द्राक्ष बागायतदार संघानेच मोठा निर्णय घेतला आहे. या संघाने आता दोन संस्थांशी समजंस्य करार केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्या मार्गी लागतील आणि दरवर्षी होणारे नुकसान हे कमी होईल, असा दावा करण्यात आला आहे.

मोठी बातमी : अलिबागच्या पांढऱ्या कांद्याला जीआय मानांकन

संघाचे अध्यक्ष शिवाजी पवार, उपाध्यक्ष कैलास भोसले, कोषाध्यक्ष सुनील पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. संघात आता संशोधन सल्लागार समितीची (आरएसी) स्थापना करण्यात आली असून, अध्यक्षपद भारतीय फलोत्पादन संशोधन संस्थेचे प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. जी. एस. प्रकाश यांच्याकडे देण्यात आले आहे. उपाध्यक्षपदी डॉ. जयराम खिलारी यांची निवड करण्यात आली आहे.

संघाचे उपाध्यक्ष कैलास भोसले यांनी सांगितले, की द्राक्ष उत्पादकांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांबाबत संघाच्या बैठकीत विस्तृत चर्चा झाली. नव्या संशोधन सल्लागार समितीत नामवंत शास्त्रज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. संशोधन वाढविण्यासाठी आता राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र व राष्ट्रीय अजैविक ताण व्यवस्थापन संस्थेशी करार केला जाईल. कृषी विद्यापीठांचे सहकार्य घेऊन द्राक्ष उत्पादकांपर्यंत विविध तंत्र व पद्धतींचा प्रसार केला जाणार आहे.

हे नक्की वाचा : जिरायतीला हेक्टरी 50 हजार अन् बागायतीला 1 लाखाची मदत द्या : जयंत पाटील

संशोधन समितीत राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राचे संचालक डॉ. आर. जी. सोमकुवर, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. एस. डी. सावंत, राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन केंद्राचे संचालक डॉ. आर. ए. मराठे, पुष्पविज्ञान संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. के. व्ही. प्रसाद, राष्ट्रीय अजैविक ताण व्यवस्थापन संस्थेचे संचालक डॉ. एच. पाठक, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. पी. जी. पाटील, बीव्हीजी लाइफ सायन्सचे उपाध्यक्ष डॉ. विजयकुमार चोले, आघारकर संशोधन संस्थेच्या शास्त्रज्ञ डॉ. सुजाता तेताली यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

महत्त्वाची बातमी : एफआरपीचे 31 हजार कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा

कुलगुरू डॉ. सावंत यांनी सांगितले, की संघाच्या संशोधनकेंद्रित नियोजनाचा फायदा नेहमीच राज्याच्या द्राक्ष बागा विस्तारांना होत आलेला आहे. सध्या संशोधनाची मुख्य जबाबदारी एनआरसीजी पार पाडत आहे. याशिवाय अखिल भारतीय समन्वयित संशोधन प्रकल्पांमधून विद्यापीठेही संशोधन करतात. त्यामुळे संशोधनाच्या उद्दिष्ट्यांची पुनरावृत्ती टाळावी लागेल. बागाईतदार संघाच्या संशोधन प्राधान्य यादीत तत्काळ तसेच भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या समस्यांचा समावेश करता येईल. तसेच संशोधनासाठी एनआरसीजीला देखील काही विषय सुचविता येतील.

ब्रेकिंग न्यूज : अमित शहांच्या सहकार मंत्रालयास शरद पवारांचे मार्गदर्शन

द्राक्षावरील किड-रोगराईवर संशोधन करुन त्याचा बंदोबस्त कसा करायचा यावर संस्था ही कार्य करणार आहे. तर या संस्थेला राज्यातील कृषी विद्यापीठाचे सहकार्य राहणार आहे. या सर्वांच्या सहकार्यातून जे तंत्रज्ञान निर्माण होईल ते शेतऱ्यांपर्यंत पोहचवले जाणार आहे. संशोधनाचा फायदा थेट शेतकऱ्यांना व्हावा, या उद्देशाने संघाने हा निर्णय घेतला आहे. विद्यापीठांच्या माध्यमातूनही जे संशोधन होते त्याचा देखील फायदा या संस्थांना होणार आहे. एकंदरीत शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळून उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.

गेल्या 4 वर्षात द्राक्ष उत्पादनातून नफा तर सोडाच पण शेतकऱ्यांचे नुकसानच अधिक झाले आहे. यंदा तर बागा अंतिम टप्प्यात असतानाच अवकाळी पावसाने होत्याचे नव्हते झाले होते. यंदा सर्वच फळबागांचे उत्पादन घटले आहे. ढगाळ वातावरण आणि सततचा पाऊस यामुळे द्राक्ष उत्पादनात निम्म्यापेक्षा अधिकची घट झाली होती. आता बागायतदार संघाने संशोधन संस्थेशी करार केला आहे. त्यामुळे याचा परिणाम कसा होणार हे देखील पहावे लागणार आहे.

आनंदाची बातमी : अतिवृष्टीग्रस्त ‘या’ दहा जिल्ह्यांना 33.64 कोटींचा निधी मंजूर

द्राक्ष बागायतदार संघाने आता राष्ट्रीय संशोधन केंद्र आणि राष्ट्रीय अजैविक ताण व्यवस्थापन संस्थेशी करार केला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न तर मार्गी लागतीलच पण त्यामुळे उत्पादनात देखील वाढ होईल असा आशावाद आहे. गेल्या काही वर्षातील नुकसान आणि घटते उत्पादन यामुळे बागायदार संघाने हा निर्णय घेतला असून याचा फायदा होणार का हे पहावे लागणार आहे.