इलेक्ट्रिसिटी 2022 विधेयकास संयुक्त किसान मोर्चाचा विरोध : देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा

केंद्र सरकार संसदेच्या चालू पावसाळी अधिवेशनात इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) 2022 विधेयक मंजूर करण्याचा विचार आहे. हा कायदा लागू केल्यावर शेतकऱ्यांना महागड्या दराने वीज खरेदी करावी लागणार आहे. सरकारकडून तसा प्रयत्न झाल्यास देशव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा संयुक्त किसान मोर्चाने दिला आहे.

ब्रेकिंग न्यूज : सोमवारी कृषी सहायकांचे राज्यभर धरणे आंदोलन

दरम्यान नॅशनल को-ऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज अँड इंजिनियर्सच्या वतीने या संभाव्य सुधारणांच्याविरोधात 9 ऑगस्ट रोजी देशव्यापी निदर्शने केली जाणार आहेत. केंद्र सरकार इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 च्या माध्यमातून वीजदर वाढवण्याचा विचार करीत आहे. हा कायदा लागू केल्यावर शेतकऱ्यांना महागड्या दराने वीज खरेदी करावी लागणार आहे. वीज दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात भरमसाठ वाढ होणार आहे. याशिवाय या सुधारणेमुळे अनेक खाजगी कंपन्या वीज वितरणात क्षेत्रात उतरणार आहेत. ही सुधारणा लागू झाल्यावर शहरी आणि ग्रामीण भागातील विजेचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त किसान मोर्चाने हे विधेयक मंजूर करायला विरोध दर्शविला आहे.

मोठी बातमी : कांदा उत्पादक आक्रमक : 16 ऑगस्टपासून कांदा विक्री बंदचा इशारा

केंद्र सरकारच्या तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या विरोधात झालेले आंदोलन मागे घेताना सरकारने जी आश्वासने दिली होती, त्यात इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) विधेयकाचेही आश्वासन होते. 9 डिसेंबर 2021 रोजी केंद्र सरकारने संयुक्त किसान मोर्चाला तसे लेखी आश्वासन दिले होते. इलेक्ट्रिसिटी विधेयकात सुधारणा करण्यापूर्वी सर्वांशी चर्चा केली जाईल. संयुक्त किसान मोर्चासोबत संवाद साधल्याशिवाय हे वीज सुधारणा विधेयक संसदेत आणले जाणार नाही, अशी हमीही सरकारतर्फे देण्यात आली होती.

हे नक्की वाचा : भविष्यात ग्रीन हायड्रोजन हेच इंधन : गडकरी

मात्र सरकारने आपला शब्द पाळला नाही. सरकारकडून चालू अधिवेशनात इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. सरकारने हे विधेयक पारित करू नये अन्यथा त्याविरोधात देशव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा संयुक्त किसान मोर्चाने निवेदनाद्वारे दिला आहे. दरम्यान नॅशनल को-ऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज अँड इंजिनियर्सने या संभाव्य सुधारणांच्याविरोधात 9 ऑगस्ट रोजी देशव्यापी निदर्शनाचा इशाराही दिला आहे.