अतिरिक्त ऊसासाठी आता अतिरिक्त अधिकारी मराठवाड्यातील 5 जिल्ह्यात विशेष मोहिम..!

राज्यात अतिरिक्त उसाचा प्रश्न अजूनही कायम आहे. यामुळे अजूनही शेतकऱ्यांची धडपड सुरूच आहे. सध्या हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना देखील हा प्रश्न काही मार्गी लागलेला नाही. यामुळे राज्य सरकारने हालचाली सुरु केल्या आहेत. आतापर्यंत उसाचे क्षेत्र कमी असणाऱ्या मराठवाड्यातही यंदा कधी नव्हे तो अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न मोठा गंभीर झाला असून, हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना देखील हा प्रश्न काही मार्गी लागलेला नाही. आता मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांतील नोंदी घेऊन अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यावर तोडगा म्हणून आता साखर आयुक्तांनी समन्वय अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. पाच जिल्ह्यांमध्ये समन्वय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. हे अधिकारी आता हे काम बघणार आहेत.

आता मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांसाठी समन्वय अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. तसेच त्यांच्याशी संपर्क साधण्यासाठी आणि राहिलेला ऊस तोडण्यासाठी या अधिकाऱ्याची सगळी माहिती देण्यात आली आहे. यामध्ये जालन्यासाठी सुरेश सुपेकर- 9807172727, बीड- व्ही.पी सोनटक्के- 7972486806, उस्मानाबाद-सुदाम रोडगे- 9422467894, परभणी- अविनाश हिवाळे- 7972077537, लातूर- कुबेर शिंदे- 9822782145 अशी नवे आहेत.

हे वाचा : यंदा ‘या’ दोन पिकांनी शेतकऱ्यांना तरले

साखर आयुक्तांनी नेमलेल्या अधिकाऱ्यांमुळे गावस्तरापासून ते जिल्हाभर अतिरिक्त ऊस किती आहे याच्या नोंदी घेतल्या जाणार आहेत. यामध्ये तालुक्यात, जिल्ह्यामध्ये एकूण क्षेत्र, त्यापैकी नोंद झालेले किंवा न झालेल किती आहे? जिल्हाबाहेरील साखर कारखाने दिवासाला किती टन ऊस गाळपासाठी घेऊन जातात याबाबतची माहिती साखर कारखाने हे शेतकऱ्यांना देतच नाहीत. त्यामुळे आता ही माहिती संकलित करुन ती साखर आयुक्तांना देण्याची जबाबदारी ही समन्वय अधिकाऱ्यांवर राहणार आहे. त्यामुळे आता या अधिकाऱ्यांशी संपर्क करून आपला ऊस किती राहिला आहे, याबाबत माहिती द्यावी लागणार आहे.

हेही वाचा : यशस्वी लिंबू उत्पादक व्हायचेय ? समजून घ्या त्याचे तंत्रज्ञान

मध्यंतरी किसान सभेच्या माध्यमातून बीड जिल्ह्यात किती क्षेत्रावर अतिरिक्त ऊस आहे याची नोंद करण्याची मोहीम या सभेने घेतली होती. त्या धरतीवर मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांतील नोंदी घेऊन अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार पाच जिल्ह्यांमध्ये समन्वय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. जिल्हाबाहेरील साखर कारखाने किती टन ऊस गाळपासाठी घेऊन जातात याबाबतची माहिती साखर कारखाने हे शेतकऱ्यांना देत नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांना नेमकी परिस्थिती समजत नाही.

हे नक्की वाचा : आंध्र प्रदेशानंतर महाराष्ट्रातील मिरची उत्पादक चिंतेत

आता ही माहिती गोळा करुन ती साखर आयुक्तांना देण्याची जबाबदारी ही या अधिकाऱ्यांवर आहे. मराठवाड्यातील ऊसाचा प्रश्न हा कायम आहे. हंगाम अंतिम टप्प्यात आला तरी ऊसाचे गाळप झालेले नाही शिवाय शेतकऱ्यांना क्षेत्र रिकामे करुन इतर पीकही घ्यावयाचे आहे. तसेच ऊस जास्त दिवस राहिला तर शेतकऱ्याचेच नुकसान होणार आहे. यामुळे शेतकरी चिंतेत आहेत.

हे वाचा : नक्कीच फायद्याचे ठरेल हे मिरची लागवड तंत्र

साखर आयुक्तांच्या माध्यमातून आतापर्यंत अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी एक ना अनेक उपाय राबवण्यात आले आहेत. पण मराठवाड्यातील ऊसाचा प्रश्न हा कायम आहे. हंगाम अंतिम टप्प्यात आला तरी ऊसाचे गाळप झालेले नाही शिवाय शेतकऱ्यांना क्षेत्र रिकामे करुन इतर पीकही घ्यावयाचे आहे. आता समन्वय अधिकाऱ्यांच्या नेमणूका प्रत्यक्ष अहवाल आणि त्यानंतर ऊसतोडीचे नियोजन ही प्रक्रिया खरोखरच साध्य होईल का असा सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. अनेक ठिकाणी ऊस पेटवून देऊन पुन्हा कारखान्याला नेला जात आहे.

हेही वाचा : टोमॅटोचे दर घसरल्याने टोमॅटो उत्पादक अडचणीत

या आहेत किसान सभेच्या मागण्या ? : राज्यभरातील सर्व ऊसाचे संपूर्ण गाळप तातडीने पूर्ण व्हावे. ऊस पिकावर उचललेले पीक कर्ज विहित मुदतीत न भरल्यास शेतकरी थकबाकीदार बनल्याने कर्ज व्याजमाफीच्या लाभापासून वंचित राहतात. एफ.आर.पी.चे तुकडे केल्यानेही शेतकरी थकबाकीदार बनतात. शेतकऱ्यांना यामुळे मोठा तोटा होतो. शेतकरी थकबाकीदार होऊ नये अशा प्रकारे ऊस गाळप व पेमेंटचे नियोजन करावे. अतिरिक्त ऊसाचे विहित वेळेत गाळप होईल यासाठी प्रशासनाने अचूक नियोजन करावे. बीड, अहमदनगर, औरंगाबाद, परभणी यासह राज्यात ज्या जिल्ह्यांमध्ये ऊस उपलब्धतेच्या तुलनेत गाळप क्षमता कमी आहे अशा जिल्ह्यांमध्ये याबाबत ठोस उपाययोजना करावी. गाळपास दिरंगाई झाल्यामुळे नुकसान झालेल्या उसाला प्रति टन पाचशे रुपये एवढी नुकसानभरपाई द्यावी.