पुढील हंगामापासून उसाचा काटा होणार डिजिटल !

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यातील विविध शेतकरी संघटना अक्रमक झाल्या आहेत. त्यामध्ये एकरकमी एफआरपी, उसाचे वजन, ऊस वाहतूक असे अनेक प्रश्‍न समोर आले असून या मागण्या मान्य करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आता राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पुढील हंगामापासून उसासाठी डिजीटल वजनकाटे सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

हे नक्की वाचा : महावितरणला कंटाळून शेतकऱ्याची संत्रा बागेवर कुऱ्हाड

केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाबाबत तातडीने पाठपुरावा करून शेतकरी हिताचे धोरण राविण्याचे आश्‍वासन देवून मुख्यमंत्र्यांनी दोन साखर कारखान्यांमधील अंतर 25 किमी वरून 15 किमीवर येणार असल्याची घोषणाही नुकत्याच झालेल्या मंत्रमंडळाच्या बैठकीत केली.

डिजिटल वजनकाट्याच्या निर्णयामुळे काटामारीला आळा बसणार असून, कापणी व वाहतुकीचे निकष ठरवताना ऊस वाहतूकदारांच्या गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना पत्र पाठविण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. या बैठकीच्या सुरवातीस राजू शेट्टी यांनी गेल्या वर्षी तुटलेल्या उसाला एफआरपी अधिक 200 रूपये मिळण्यासाठी मागील वर्षाच्या हिशेबाचे ऑडिट ताबडतोब करून घ्यावे. एकरकमी एफआरपी कायदेशीर मिळण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकाने केलेली दोन तुकड्यातील एफआरपी चा बेकायदेशीर कायदा दुरूस्त करून तो पुन्हा नागपूर अधिवेशनामध्ये एक रकमी एफआरपीचा कायदा मंजूर करण्यात यावा.

महत्त्वाची बातमी : परभणीच्या कृषी विद्यापीठाच्या या तीन वाणास राष्ट्रीय मान्यता

साखर कारखान्यांनी तोडणी वाहतुकीमध्ये भरमसाठ खर्च दाखवलेला आहे. सरकारी ऑडिटर मार्फत ऑडिट करूण्यात यावे आणि जी खरी तोडणी वाहतूक असेल तेवढीच एफ आर पी तून वजा करण्यात यावी. काटामारीतील होणारी शेतकयांची लूट थांबवण्यासाठी संगणिकृत ऑनलाईन वजन काटे याच्या संदर्भात सरकारने ताबडतोब धोरण जाहीर करावे.

स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी महामंडळा मार्फत साखर कारखाने अथवा वाहनधारकांना ऊस तोडणी मजूर पुरवण्याचे धोरण निश्चित करावे. केंद्र सरकारने साखरेची किंमत 3500 रू क्विंटल करावी. तसेच इथेनॉलच्या खरेदीची किंमत प्रती लिटर 5 रूपयेने वाढवावा. केंद्र सरकारने ऊसदर नियंञण अध्यादेश 1966 मध्ये दुरूस्ती करून एफ आर पी ठरवण्याचे सुञ नव्याने तयार करावे.

मोठी घोषणा : महिन्यात एफआरपीचे पैसे न दिल्यास कारखान्यावर कारवाई

साखर कारखान्यांना नाबार्डकडून ५ टक्के व्याजदराने माल तारण कर्ज देण्यात यावे या बाबींवर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. या मागण्याबाबत बैठकीत झालेल्या चर्चेमध्ये सरकार सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी सांगितले. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी वरील मागण्याबाबत सकारात्मक गोष्टी सांगून राज्य सरकार व केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक गोष्टीबाबत निर्णय घेतल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना व साखर उद्योगास लाभ होईल.