Sugarcane FRP ऊस उत्पादकांना एफआरपी निर्णयाचा मोठा धक्का !

राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांबाबत आता राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आता आक्रमक झाले आहेत. आता गाळप हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना ‘एफआरपी’चे दोन तुकडे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. म्हणजेच यंदा ‘एफआरपी’ ची रक्कम ही दोन टप्प्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला शेतकरी संघटना आणि शेतकरी नेत्यांनी कडाडून विरोध केला आहे.

यामुळे आता यावरून येणाऱ्या काळात राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. हंगामाच्या सुरवातीपासूनच शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांकडून एकरकमी (FRP) ‘एफआरपी’ देण्याची मागणी होत होती. मात्र ही मागणी मान्य करण्यात आली नाही. तसेच आता या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाऊ पण हा अन्यायकारक निर्णय होऊ दिला जाणार नसल्याचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. आतापर्यंत ऊसतोडीवरुन सुरु असलेली धूसफूस आता एफआरपी रकमेवरुन कायम राहणार हे मात्र निश्चित आहे. यामुळे उसाचा प्रश्न हा अजून तीव्र होणार आहे.

साखर कारखान्यांकडून वेळेत रक्कम अदा केली जात नाही. ही वस्तूस्थिती आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने याचे अधिकार राज्याला दिले असले तरी एकरकमी ‘एफआरपी’ हाच निर्णय अपेक्षित होता. पण साखर कारखानदारांचे हीत जोपासण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटेनेचे राजू शेट्टी यांनी केला आहे.

हा एक प्रकारे शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. ज्यांचा उतारा चांगला त्यांना चांगला दर हा मिळायलाच हवा. ‘एफआरपी’ वसुलीचे धोरण हे मोठे आहे. एफआरपीचे तुकडे हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी नुकसानीचा असून याविरोधात लढा उभारणार असल्याचे शेतकरी संघटनेचे रघुनाथदादा पाटील यांनी सांगितले आहे. यामुळे आता शेतकरी संघटनांनी दंड थोपटले आहे. याबाबत राज्य सरकारने महसूल निहाय साखर कारखान्यांचा उतारा निश्चित केला आहे. तर त्यानुसारच ‘एफआरपी’ देण्याची सवलत साखर कारखान्यांना दिली आहे.

हेही वाचा

अमिर खानची सोयाबीन शाळा सुरू

यशस्वी शेळीपालनासाठी छोट्या व महत्त्वाच्या 20 गोष्टी !

फलोत्पादन निर्यातीत महाराष्ट्र ‘टॉपवर’

राजापूरी हळदीच्या दरात तेजी सुरू

एचटीबीटी कापूस उत्पादनाला मिळणार लवकरच परवानगी

तसेच यामध्ये जे साखर कारखाने बंद आहेत त्यांनी ‘एफआरपी’ निश्चित करण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगितले आहे. यामुळे हे चुकीचे धोरण असल्याची भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांचे अजून ऊस तुटले नाहीत, ऊस घालवण्यासाठी शेतकरी संघर्ष करत असताना आता हा नवीन घाट सरकारकडून घालण्यात आला आहे. यामुळे आता सरकार आणि शेतकरी यांच्यात हा संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत ऊसतोडीवरुन सुरु असलेली धूसफूस आता एफआरपी रकमेवरुन कायम राहणार आहे.