शेतकऱ्यांची मोठी निराशा करणारा अर्थसंकल्प : डॉ. अजित नवले यांची टीका

शेतकऱ्यांना या अर्थसंकल्पाकडून मोठी अपेक्षा होती मात्र केंद्र सरकारने आज संसदेत मांडलेल्या अर्थसंकल्पाने शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले असून, शेतकऱ्यांची मोठी निराशा केली असल्याची टीका अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव आणि राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे. हा अर्थसंकल्प कॉर्पोरेट कंपन्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणारा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

अर्थसंकल्प 2023-24 : कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्प 186 लाख कोटीची तरतूद

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पावर अखिल भारतीय किसान सभेने टीकास्त्र सोडले आहे. डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत मोदी सरकार दुप्पट करणार होते. प्रत्यक्षात पीक उत्पादनातून येणाऱ्या शेती उत्पन्नात घट झालेली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार पिकापासून शेतकऱ्यांना येणारे उत्पन्न प्रतिदिन केवळ 27 रुपयांवर आले आहे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतीमालाचे भाव सातत्याने पाडले गेल्याने शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढतो असल्याचे सांगून डॉ. नवले म्हणाले, परिणामी मोदी सरकारच्या काळात शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा 3 लाख 25 हजारांपर्यंत पोहचला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर मांडण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल अशा तरतुदी न केल्याने शेतकऱ्यांची मोठी निराशा झाली असल्याचे त्यांनी म्हटले.

अर्थसंकल्पात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन, समुद्रतटांवर आंबे लागवड, गोवर्धनासाठी 10 हजार कोटी व भरड धान्य वर्ष या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांचे व शेतीचे मूळ प्रश्न दुर्लक्षित करून केलेल्या या घोषणा आहेत, असेही डॉ. नवले त्यांनी या नवले यांनी अर्थसंकल्पाबाबत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

अर्थसंकल्प 2023-24 : या 11 अपेक्षा ! या 11 घोषणा ?

शेतीमालाला रास्त भाव, शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती, शेतकरी पूरक पीक विमा योजना, आपत्तिकाळात नुकसान भरपाई या मूळ मुद्यांना बगल देऊन केलेल्या या घोषणा शेतकऱ्यांचे मूळ प्रश्न सोडविण्यासाठी सक्षम नाहीत असेही त्यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे.

भरड धान्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी बाजरीचा श्रीधान्य बाजरी व ज्वारीला श्रीधान्य ज्वारी असा उल्लेख करत भरड धान्य वर्ष साजरे करण्याची घोषणा केली. भरड धान्याला श्री धान्य म्हणल्याने नव्हे भरड धान्याला रास्त भाव दिल्याने खऱ्या अर्थाने भरड धान्याला प्रोत्साहन मिळले, हे वास्तव हेतुत: नाकारले जात असल्याचेही डॉ. नवले त्यांनी म्हटले असून, बाजरीला 2250 रुपये, तर ज्वारीला 2620 रुपये इतका तुटपुंजा आधारभाव दिल्याने मागील वर्षी शेतकरी भरड धान्यापासून दूर गेले आहेत हे वास्तव स्वीकारण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

देशात कापसाचे व सोयाबीनचे दर सातत्याने कोसळत असल्याचे सांगून डॉ. नवले म्हणाले, कापसाचे व सोयाबीनचे, नैसर्गिक आपत्तीमुळे उत्पादन घटले असताना शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी करण्यासाठी अर्थसंकल्पात पावले उचलण्याची अपेक्षा होती. मात्र तसे झालेले नाही.

मोठा निर्णय : देशातील इथेनॉल क्षमता 25 टक्यांनी वाढणार

देशाची साखरेची वार्षिक मागणी 275 लाख टन असतांना सुरू असलेल्या हंगामात 390 लाख टन साखर उत्पादन अपेक्षित आहे. मागील हंगामातील उर्वरित साखर पाहता अतिरिक्त उत्पादनामुळे उसाला एफ.आर.पी. देता येणे कारखान्यांना अशक्य होणार आहे. सरकारने या पार्श्वभूमीवर साखर निर्यातीला प्रोत्साहन देणे, निर्यातीवरील कोटा पद्धत हटविणे, साखर विक्री किमान दर 36 रुपये प्रतिकिलो पर्यंत करणे यासह इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करणे अपेक्षित होते. मात्र याबाबत केलेल्या तरतुदी अत्यंत तुटपुंज्या असल्याने साखर उद्योगा पुढील आव्हाने वाढणार असल्याचे डॉ. नवले यांनी म्हटले आह.

डॉ. नवले म्हणाले, दूध उत्पादक दुधाला एफ. आर. पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगची मागणी करत आहेत. असे असताना, अर्थसंकल्पात याबाबत कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. गोवर्धन योजनेत 10 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. दुधाला भाव न देता गोवर्धन कसे करणार हे मात्र स्पष्ट केलेले नाही. अर्थमंत्र्यांनी नव्या दूध उत्पादक सहकारी संस्था स्थापन करण्यावर भर देणार असल्याचे सांगितले. मात्र आज अस्तित्वात असलेल्या सहकारी दूध संस्था सरकारच्या कॉर्पोरेट धार्जिण्या धोरणांमुळे बंद पडत आहेत. संकटात सापडलेल्या या सहकारी संस्था वाचविण्यासाठी कोणतीही दिशा अर्थसंकल्पात मांडण्यात आलेली नसल्याचे त्यांनी यावेळी म्हटले आहे.

नवे तंत्र : जाणून घ्या ! हायड्रोपोनिक्स चारा निर्मितीचे तंत्र

अर्थसंकल्पात खाद्यतेलाबाबत कसलीही उपाययोजना करण्यात आली नसल्याचे सांगून डॉ. नवले म्हणाले, देशाची गरज भागविण्यासाठी आजही आपल्याला 1 लाख 17 हजार कोटी रुपये किमतीचे खाद्य तेल दर वर्षी आयात करावे लागते. देशाला खाद्यतेलाबाबत आत्मनिर्भर करण्यासाठी मोठी उपाययोजना अपेक्षित होती. दुर्दैवाने अर्थसंकल्पात याबाबत पुरेशा गांभीर्याने तरतूद करण्याचे टाळण्यात आले आहे. सिंचन व शेतीला वीज पुरवठ्या बाबत केलेले दुर्लक्ष क्लेशदायक असल्याचेही ते म्हणाले.

हा अर्थसंकल्प कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हिताचे बजेट असल्याची टीका करून, डॉ. नवले म्हणाले, सरकारच्या विषमतापूरक धोरणांमुळे देशात गरिबी श्रीमंतीची दरी खूप मोठी झाली आहे. ऑक्सफॅनच्या अहवालानुसार देशातील, श्रीमंत 1 टक्के लोकांकडे देशाची 40 टक्के संपत्ती एकवटली आहे. दुसरीकडे देशातील अर्ध्या लोकसंख्येकडे केवळ 3 टक्के संपत्ती उरली आहे. परिणामी लोकांची वस्तू विकत घेण्याची शक्ती अभूतपूर्व पातळीवर खालावली आहे. मांडलेल्या अर्थसंकल्पात लोकांची क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी उपाययोजना अपेक्षित होत्या. दुर्दैवाने श्रमिकांची क्रयशक्ती वाढविण्या ऐवजी पुन्हा एकदा कॉर्पोरेट कंपन्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या असल्ताचे ते यावेळी म्हणाले.