'मागेल त्याला शेततळे' ही योजना पुन्हा एकदा सुरु

कोरडवाहू शेतकऱ्यांना संजीवनी देणारी आणि कोरडवाहू शेतीसाठी पाणलोट व जलसंवर्धनाच्या माध्यमातून जलसिंचनाची उपलब्धता वाढवणारी ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना पुन्हा एकदा सुरु करण्यात आली असून, या योजनेच्या अनुदानातही वाढ करण्यात आली आहे.

फायद्याची बातमी : पशुपालकांच्या खात्यावर लम्पी चर्मरोगाची 10 कोटींची नुकसान भरपाई जमा

सुरुवातीला 9 फेब्रुवारी, 2016 रोजी राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये ही योजना प्रथम सुरु करण्यात आली होती. मात्र कोरोना काळात महाराष्ट्र शासनाच्या तिजोरीत मोठा खळखळाट निर्माण झाल्याने ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजना बंद झाली होती. ती आता पुन्हा सुरु करण्यात आली आहे. आता ही योजना ‘मुख्यमंत्री शाश्‍वत सिंचन योजना’ या नावने पुन्हा सुरू केली आहे. या योजनेतून राज्यात 13 हजार 500 वैयक्तिक शेततळे येत्या वर्षभरात करण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे.

महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेती पूर्णतः पावसावर अवलंबून असून, पिकांवर तसेच त्याच्या उत्पादनावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. पावसात पडलेला खंड व पाण्याची टंचाई यामुळे पिकांचे नुकसान होऊ नये यासाठी शेततळे उपलब्ध करून देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत होती. शेती उत्पादनामध्ये शाश्वतता आणण्यासाठी तसेच दुष्काळावर मात करण्यासाठी शेततळे उपयुक्त असल्याने राज्यातील पर्जन्यावर आधारित कोरडवाहू शेतीसाठी पाणलोट व जलसंवर्धनाच्या माध्यमातून जलसिंचनाची उपलब्धता वाढवणे. तसेच संरक्षित व शाश्वत सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी हिवाळी अधिवेशनात नागपूर येथे मागेल त्याला शेततळे योजना जाहीर केली आहे.

ब्रेकिंग : राज्यातील 7 हजार 751 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर

विशेषत: या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात किंचित वाढ देखील करण्यात आली असून, पूर्वी 50 हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळत होते; आता 75 हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान या योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. शिवाय जिल्ह्याऐवजी आयुक्तालय स्तरावर शेततळ्यासाठी अनुदान थेट शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा केले जाणार आहे.

या योजनेतून राज्यात 13 हजार 500 वैयक्तिक शेततळे येत्या वर्षभरात करण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे. यामध्ये अनुसूचित जातीसाठी 1010 अनुसूचित जमातीसाठी 770 तसेच सर्वसाधारण गटातील शेतकऱ्यांना 11,720 एवढी शेततळे अनुदानित करण्याचा शासनाचा मानस आहे.

या योजनेसाठी लाभार्थ्यांना महाडीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन अर्ज करावा लागणार असून, लाभासाठी किमान साठ गुंठे जमीन आवश्यक असणार आहे. शिवय यापूर्वी कोणत्याही योजनेतून शेततळ्याचा लाभ घेतलेला नसावा अशी आट घालण्यात आली आहे. तसेच लाभ देताना दिव्यांग व महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.