अर्थसंकल्पात शेतीसाठी झाल्या या घोषणा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आज संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प मांडायला सुरूवात केली आहे. कोरोना काळाचा मोठा फटका बसल्यानंतरचं हे बजेट देशासाठी अत्यंत महत्वपुर्ण आहे. तसंच संपुर्ण कोरोना काळात ज्या क्षेत्राने देशाच्या अर्थवस्थेला तारलं, त्या शेती क्षेत्राला बजेटमध्ये मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्यानुसार अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी काही महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत.

शेतीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठ्या योजना आखल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी केलेल्या घोषणांमधून दिसून येतंय. आगामी काळात सेंद्रीय शेती वाढवणे, पाण्याखालील क्षेत्र वाढवणे अशी अनेक उद्दीष्ट या अर्थसंकल्पामध्ये ठेवण्यात आलेली आहेत.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी शेतीसाठी नेमक्या काय घोषणा केल्या ?

शेतमालावर प्रकिया क्षेत्राला प्रोस्तासहन देणार.

देशांतर्गत तेल बियाणं उत्पादन वाढवणार.

नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणार.

आधुनिक काळातील शेतीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कृषी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल.

पहिल्या टप्प्यात गंगा नदीच्या 5 किमी रुंद कॉरिडॉरमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर लक्ष केंद्रित करून रासायनिक मुक्त नैसर्गिक शेतीला देशभर चालना दिली जाईल.

9 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणणार.

नाबार्डच्या माध्यमातून कृषी उत्पादन आणि ग्रामीण स्टार्टअपसाठी अर्थपुरवठा करण्यात येणार.

कृषी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिलं जाणार.

सन 2023 बाजरी वर्ष घोषीत. रब्बी 2021-22 मध्ये 163 लाख शेतकऱ्यांना 1208 मेट्रिक टन गहू आणि धान खरेदी केली जाणार.

पीक मुल्यांकन, जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन, कीटकनाशके आणि पोषक तत्वांची फवारणी यासाठी ‘किसान ड्रोन’च्या वापराला प्रोत्साहन दिले जाईल.

रासायनिक खतं आणि किटक नाशकमुक्त शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देणार.

लो कार्बनचं लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी पंचामृत योजना आखणार.

वर्षभरात 5 ते 7 टक्के कार्बन इमिशन कमी होणार.

शेतातील उरलेले अवशेष जाळणं बंद होणार.

अॅग्रो फोरेस्ट आणि पर्यावरणवाढीकडे कल

कृषी क्षेत्रासाठी तीन महत्वाच्या घोषणा

नाबार्डच्या माध्यमातून कृषी उत्पादन आणि ग्रामीण स्टार्टअपसाठी अर्थपुरवठा करण्यात येणार

कृषी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिलं जाणार

सन २०२३ बाजरी वर्ष म्हणून जाहीर करण्यात आले. तसंच रब्बी २०२१-२२ मध्ये १६३ लाख शेतकऱ्यांना १२०८ मेट्रिक टन गहू आणि धान खरेदी केली जाणार असल्याचंही सांगण्यात आले.

अपेक्षा भंग करणारा अर्थसंकल्प : मुख्यमंत्री

वाढती बेरोजगारी, महागाई आणि सातत्याने कमी होत चाललेलं उत्पन्न यामुळे सर्वसामान्यांच्या मनात प्रचंड अस्वस्थता आहे. कोरोना प्रादुर्भावामुळे सुक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासमोर मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत, लोकांची क्रय शक्ती कमी होत असतांना खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्रीय अर्थसंकल्पातून काही ठोस उत्तरे मिळतील अशी अपेक्षा होती परंतू लोकमनातील ही अस्वस्थता केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचलेलीच दिसत नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प नोकरदारांसह सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांचा भंग करतो अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे.