कृषि क्षेत्रातील संशोधन, प्रशिक्षणाला चालना देणार : उपमुख्यमंत्री अजित पवार

शेतकऱ्यांचे आर्थिक बळकटीकरण करण्यासाठी कृषि क्षेत्रातील संशोधन आणि प्रशिक्षणाला चालना देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. विशेषत: महिलांना शेतीपूरक व्यवसाय आणि प्रशिक्षणासाठी प्रोत्साहन देऊन त्यांचे सक्षमीकरण करण्यावर विशेष भर देण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.

हवेली तालुक्यातील वडमुखवाडी (चऱ्होली) येथील प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्थेत उभारण्यात आलेल्या प्रशिक्षण संकुलाच्या लोकार्पण कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी कृषिमंत्री दादाजी भुसे, खासदार श्रीरंग बारणे, कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, वनामतीचे संचालक रविंद्र ठाकरे, रामेतीचे प्राचार्य विनायक देशमुख आदी उपस्थित होते.

वाचनीय लेख : कृषी पर्यटन व्यवसायात या आहेत, रोजगाराच्या नव्या संधी

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, रामेतीच्या माध्यमातून खूप चांगली व्यवस्था शेतकऱ्यांसाठी उभी करण्यात आली आहे. पुणे येथे कृषि आयुक्तालयाची इमारत उभी करण्यात येणार आहे. शेतमजूर, शेतकरी उत्पादन कंपन्या, शेतकरी गट, महिला शेतकरी यांना प्रशिक्षण देऊन कृषि विस्ताराची संकल्पना पुढे नेण्यात येत आहे. महिला शेतकऱ्यांना कृषि विषयक कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादीत केलेल्या मालाचे नुकसान होऊ नये यासाठी शीतगृह उभारणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचे काम शासन करेल.

कृषि विभागाला २०२२-२३ मध्ये ३ हजार ३५ कोटीं रुपयांचा नियतव्यय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. कृषि आणि संलग्न संस्थांसाठी २३ हजार ८८८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात शेतकऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजनांसोबतच कृषि संशोधनाला मोठ्या प्रमाणात चालना देऊन कृषि विकास साधण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यातून हिंगोली येथे हळद पिकाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी संशोधनासाठी स्व. बाळासाहेब ठाकरे कृषि संशोधन केंद्राची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ब्रेकिंग न्यूज : यलो अलर्ट : महाराष्ट्रात आज ९ जिल्ह्यात पाऊस ?

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या साधारण २० लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यासाठी १० हजार कोटी खर्च करण्यात येणार आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या ४१ हजार कोटीचे पीक कर्ज देण्यात आले आहे. व्याज सवलत योजनेचा लाभ ४३ लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. त्यातील १ हजार कोटींचा निधी शासनाला भरावा लागणार आहे.

सोयाबीन आणि कापसाची मूल्यसाखळी विकसीत करण्यासाठी तीन वर्षात एक हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत शेततळ्यासाठी अनुदानात ५० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ आणि वसंतराव नाईक कृषि विद्यापीठाला संशोधनासाठी प्रत्येकी ५० कोटी रुपये देण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजनेच्या माध्यमातून या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. सेंद्रीय शेती, कृषि यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यात येत आहे.

हे नक्की वाचा : उन्हामुळे पिकाचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी कृषी शास्त्रज्ञांचा हा आहे सल्ला !

महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. महिलांना आर्थिक बाबतीत सक्षम करण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. कृषि विभागातील योजनेचा लाभ ५० टक्के महिलांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, महिलांनी याचा लाभ घ्यावा यशस्वी महिला उद्योजकांचे अनुकरण इतर महिलांनी करावे. लहान स्वरुपात उद्योग सुरू होण्याची गरज आहे. त्याला सर्व सहकार्याची शासनाची तयारी आहे. यशस्वी महिला शेतकऱ्यांनी इतरही महिलांना प्रशिक्षण द्यावे, असे आवाहन श्री. पवार यांनी केले.

रामेती प्रकल्पामुळे १२० व्यक्तींना एकाच वेळी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. असे महत्त्वाचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत याकडे लक्ष देण्यात येईल. अशा इमारतींच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या वैभवात भर घालणाऱ्या व्यक्तींना चांगले प्रशिक्षण देण्यात येते. रामेतीच्या माध्यमातून महिला शेतकऱ्यांनादेखील प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.