‘त्या’ निर्णयाविरुद्ध राज्यभर आंदोलन करू : रघुनाथदादा पाटील

ऊसतोड कामगारांच्या विकासासाठी गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगर महामंडळाकडे प्रत्येक साखर कारखान्यांकडून प्रति टन 10 रुपये जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला मात्र कारखान्यांनी तो भार ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांवर टाकल्यास राज्यभार आदोलन करण्याचा इशारा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी दिला. उस्मानाबाद येथे संघटनेच्या झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते.

शेतकर्‍यांकडून पैसे घेवून जर ऊसतोड कामगारांचा विकास होणार असेल तर ते चालवून घेतले जाणार नाही, असे सांगून ते म्हणाले, नियम साखर कारखान्यांसाठी केले असला तरी प्रत्यक्षात ऊसउत्पादक शेतकर्‍यांचे नुकसान होणार आहे.

ऊसतोड कामगारांचे हीत जोपासण्यासाठी साखर शेतकऱ्यांकडून प्रति टन 10 रुपये हे गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळामध्ये जमा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवण्याचा मानस सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केला असला तरी हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मारकच ठरणार असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे. आतापर्यंत ऊसतोड कामगारांसाठी अनेक योजनांची घोषणा झाली मात्र, प्रत्यक्षात अंमलबजावणीच नाही. हा निर्णय देखील कारखान्यांना समोर ठेऊन घेतला असला तरी यामधून शेतकऱ्यांचेच नुकसान होणार आहे. त्यामुळे निर्णय मागे घेण्याच्या मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन केले जाणार असल्याचा इशारा त्यांनी बैठकीत दिला.

हा निर्णय वरवर कारखान्यांसाठी

सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी साखर कारखान्यांकडून प्रति टन गाळपामागे 10 रुपये आकारुन कामगारांसाठी योजना राबविण्यात येणार असल्याचे गत आठवड्यातच स्पष्ट केले होते. शिवाय याचा कसलाही भार शेतकऱ्यांवर राहणार नाही. तर ज्या साखर कारखान्यांनी याचा भार शेतकऱ्यांवर टाकल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. असे असतानाही हा निर्णय वरवर कारखान्यांसाठी आहे पण अप्रत्यक्ष त्याचा भार हा शेतकऱ्यांवर येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून पैसे घेऊन जर ऊसतोड कामगाराचा विकास होणार असेल तर राज्यभर आंदोलन केले जाणार असल्याचे रघुनाथदादा पाटील यांनी सांगितले आहे.

काय आहे शासन निर्णय ?

ऊसतोड कामगारांना वेगवेगळ्या सोयीसुविधा मिळाव्यात या हेतूने हा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे. साखर कारखान्यांनी हा निधी त्यांच्या ताळेबंदातून अदा करायचा आहे. शेतकऱ्यांच्या एफआरपी रकमेतून ही रक्कम कट करता येणार नाही. या रकमेचा शेतकऱ्यांवर कसलाही भर पडणार नाही. त्यामुळे सहकार विभाग व साखर आयुक्त हे प्रत्येक साखर कारखान्याचे गाळप, उत्पादन काढून त्याचा अहवाल सामाजकल्याण विभागाकडे सपूर्द करणार आहेत. ऊसतोड कामगारांसाठी राबविण्याच येणाऱ्या वेगवेगळ्या योजनांसाठी या निधीचा वापर केला जाणार आहे.

हेही वाचा :

असे करा आडसाली उसाचे खत व्यवस्थापन

जाणून घ्या उसाच्या तूऱ्याचे महत्व

कमी का येते ? सुरू उसाचे उत्पादन !

सुरू ऊसातील आंतरपिके

असे करा आडसाली ऊस लागवडीचे नियोजन

कारखाने उभारण्यासाठी अंतराची अट रद्द करा

सध्या कारखाने उभारण्यासाठी त्यामधील अंतराची अट आहे. त्यामुळे जिथे ऊस आहे तिथे कारखाने नाहीत तर जिथे कारखाने आहेत तिथे ऊस नाही अशी अवस्था झाली आहे. त्यामुळे ही अट जर रद्द केली तर सर्व शेतकऱ्यांच्या ऊसाचे गाळप हे वेळेत होणार आहे. यामुळे ऊसाला चांगला दरही मिळेल असा आशावाद रघुनाथदादा पाटील यांनी बैठकीदरम्यान व्यक्त केला.