यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतीसाठी काय ?

यंदा 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सादर करणार आहेत. या अर्थकंसल्पात शेतकर्‍यांसाठी प्रोत्साहन योजना जाहीर होण्याची शक्यता कृषीतंज्ज्ञांकडून व्यक्त होत असताना या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोदी सरकारकडून शेतीसाठी काय मिळणार याकडे शेतकर्‍यांचे लक्ष लागले आहे.

३१ डिसेंबर पासून केंद्रीय हिवाळी अधिवेशन होणार आहे. हे अधिवेशन दोन टप्प्यामध्ये पार अडणार आहे. १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सादर करणार आहेत. या अर्धसंकल्पात शेतकऱ्यांना काय मिळणार या कडे सगळ्या नजरा लागल्या आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 मध्ये कृषी क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन जाहीर करतील अशी अपेक्षा आहे. एकूण कृषी क्षेत्राच्या वाढीवर लक्ष केंद्रित केलेले उपाय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यास मदत करू शकतात.

आगामी काही दिवसात पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. याचपर्शभूमीवर विशेषत: उत्तर प्रदेश आणि पंजाबसह पाच राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुकांमुळे 1 फेब्रुवारीला पुढील अर्थसंकल्पातून शेतकरी आणि व्यापक कृषी समुदायाला फायदा होण्याची शक्यता आहे. एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट मूल्यवर्धन वाढविण्यासाठी आणि शेतीशी मागास जोडणी विकसित करण्यासाठी गुंतवणूकीसाठी सहाय्य देणे आहे.

शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पात हे मिळू शकते ?

सहकार क्षेत्राला चालना देण्यासाठी जवळपास निश्चितच घोषणा केल्या जातील, ज्यात या उद्देशासाठी नवीन विशेष मंत्रालयाच्या निर्मितीचा समावेश आहे. अन्न प्रक्रियेसाठी उत्पादन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेचा भाग म्हणून सरकारने 10 हजार नऊशे कोटी रुपयांची प्रोत्साहने जाहीर करणे देखील अपेक्षित आहे. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उद्दिष्टाशीही हे उपाय सुसंगत असतील. केंद्र सरकारने या सवलती जाहीर केल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. प्रोत्साहनांमध्ये निर्यात सहाय्य समाविष्ट असू शकते जेणेकरून कृषी समुदाय त्यांच्या उत्पादनांसाठी आउटलेट स्थापित करू शकेल. या क्षेत्रासाठी सरकारच्या मेगा बजेट प्रोत्साहनांमध्ये विपणन, अतिरिक्त वाहतूक आणि ब्रँडिंग प्रोत्साहनांचा समावेश केला जाऊ शकतो.

करदात्यांना अर्थसंकल्पाकडून काय अपेक्षा आहेत ?

स्टँडर्ड डिडक्शन मर्यादेत वाढ केल्याने पगारदार करदात्यांनाही आवश्यक तो दिलासा मिळेल. वरिष्ठ कर सल्लागारांनी सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला आहे, पण सरकार त्यावर विचार करणार का, हे पाहणे बाकी आहे. करदात्यांना अधिक पैसे हातात आल्याने आनंद होईल, परंतु त्यांना आयकर कायद्याच्या कलम 80 सी अंतर्गत उपलब्ध वजावटीत वाढ करण्यास हरकत नाही. गृहकर्ज परतफेड सूट आणि लाभांश कर सवलतीत वाढ करण्याच्या कोणत्याही घोषणांव्यतिरिक्त, पगारदार वर्ग आनंदी असेल. अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार नवीन किंवा जुन्या कर रचनेनुसार कोणत्याही अतिरिक्त कर कपातीची घोषणा करण्याची शक्यता नाही. परिणामी, पगारदार व्यक्तींना कर दर तर्कसंगत करण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल, असे अहवालात म्हटले आहे.

हेही वाचा :

असे करा हरभर्‍यावरील घाटेअळीचे नियंत्रण

हरभरा लागवड केलीय ? मग; असे करा व्यवस्थापन

ज्वारी पिकाचे रोग व नियंत्रण

गूह लागवडीचे सुधारित तंत्र

पगारदार वर्गाला सरकारकडून काय अपेक्षा आहेत?

देशाच्या पगारदार वर्गाला आशा आहे की अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प 2022 च्या घोषणा चालू असलेल्या कोविड -19 साथीच्या आजाराच्या दरम्यान अत्यंत आवश्यक दिलासा देईल. चलनवाढ वाढत असल्याने, पगारदार करदात्यांना पुढील केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 मध्ये आयकर दर आणि अधिभार कमी होण्याची अपेक्षा आहे. कर कपात संभव नाही. धोरण आणि आर्थिक अडचणींमुळे, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2019 च्या अर्थसंकल्पात आयकर दरांमध्ये कोणतेही बदल जाहीर करू शकत नाहीत, असा अंदाज आहे.