काय आहे नव्या कृषी निर्यात धोरणात ?

भाजीपाला उत्पादनात भारत जगाता तिसऱ्या क्रमांकावर तर फळांच्या उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मात्र निर्यातीमध्ये 23 व्या क्रमांकावर आहे. यामध्ये बदल करण्यासाठी कृषी आणि पणन विभाग प्रयत्नशील आहे. निर्यात धोरणातील अनिश्‍चितता जागतिक बाजारपेठात अविश्‍वास निर्माण करते ? हे अविश्‍वासाचे वातावरण कमी करण्यासाठी राज्याचे निर्यात धोरण शेतकरी केंद्रित सर्वसमावेशक आखले आहे. याचा शेतकऱ्यांना नक्कीच फायदा होईल, असा विश्‍वास राज्याचे पणन विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार यांनी व्यक्ते.

21 क्लस्टरची स्थापन करणार : पणन विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार

पुणे येथे आयोजित करण्यात आलेल्या निर्यात विषयक चर्चासत्रात राज्याचे पणन विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार यांनी निर्यातीला चालना देणारे, इतर देशात भारताची विश्‍वासार्हता निर्माण आणि विविध पायाभूत सुविधांना चालणा देणारे राज्याचे कृषी निर्यात धोरण जाहीर केले. शेतीमालाची निर्यात वाढीसाठी महाराष्ट्रात विविध प्रकारचे 21 क्लस्टर स्थापन करण्यात येणार असल्याचे सांगून ते पुढे म्हणाले, यावेळी बोलताना अनुप कुमार म्हणाले की देशामध्ये महाराष्ट्र हा निर्यातीमध्ये प्रथम स्थानी असून, कृषी मालाची निर्यात वाढवण्यासाठी महाराष्ट्राची यापूर्वीचा अनुभव लक्षात घेता शेतकरी, शेतकरी समूह, शेतकरी सहकारी संस्था, निर्यातदार, विविध कृषी विद्यापीठे व संशोधन संस्था यांच्यासोबत चर्चा व विचारविनिमय करून राज्याचे कृषी निर्यात धोरण तयार केले आहे.

यावेळी अनुपकुमार यांनी कीडमुक्त क्षेत्र घोषित करणे, पिकांचं निर्यातक्षम प्रजातींची आयात व संशोधन त्यासोबतच विकास, माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर व नाशवंत कृषी मालासाठी समुद्र शिष्टाचार विकसित करणे इत्यादी बाबींवर भाष्य केले.

निर्यातीमध्ये 14 टक्के वाढ : कृषी आयुक्त धीरजकुमार

यावेळी बोलताना तसेच कृषी आयुक्त धीरजकुमार म्हणाले की, देशाच्या एकूण कृषी निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राचा हा 70 टक्के वाटा आहे. जर या निर्यातीचा मागच्या वर्षीचा विचार केला तर यामध्ये 14 टक्क्यांची वाढ नोंदविण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील 26 कृषी उत्पादनांना जीआय मानांकन मिळाले असून, राज्यात दोन वर्षात फळबाग लागवड क्षेत्रात 80 हजार हेक्टरची वाढ झाली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

गेल्यावर्षी निर्यात धोरणात 30 वेळा बदल : जिल्हाधिकारी मांढरे

दरम्यान, यावेळी बोलताना नाशिकचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे म्हणले, शेतीमालाच्या निर्यात धोरणात सतत बदल होतो. गेल्यावर्षी कांदा निर्यात धोरणात 30 वेळा बदल झाला आणि चार वेळा बंदी घालण्यात आली. यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारताबाबत अविश्‍वासाचे वातावरण निर्माण झाले. त्यामुळे निर्यात धोरणात एक वर्षात कोणताही बदल होणार नाही असे धोरण आखल्यास जागतिक बाजारपेठेत भारताविषयी विश्‍वास निर्माण होईल.

निर्यात धोरणातील महत्त्वाचे 5 मुद्दे

1. प्रामुख्याने कृषी निर्यातीमध्ये उद्योजकता विकास महाराष्ट्राला कृषी निर्यातीचे एक प्रमुख केंद्र म्हणून तयार करणे.

2. महाराष्ट्रातील कृषी मालाची नव्या देशांमध्ये निर्यात वाढीसाठी प्रयत्न करणे.

3. सेंद्रिय तसेच पारंपारिक कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीमध्ये वाढ करणे व त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांना चालना आणि बळकटी देणे.

4. शेती मालाची निर्यात वाढीसाठी बाजारपेठेचा विकास यासह विविध प्रकारची फळे, तेलबिया व मसाल्याचे पदार्थ अशा विविध प्रकारचे 21 क्लस्टर स्थापन करणे.

5 प्रस्तावित 21 समूह केंद्रांची अंमलबजावणीसाठी संस्थात्मक पद्धतीची यंत्रणा तयार करणे.

👇👇👇 हेही वाचा 👇👇👇

या आहेत मत्स्य व्यवसायतील 11 संधी

देशी जुगाड : हे पाहून आनंद महिंद्रा चक्क काय म्हणले ?

गव्हाच्या उत्पादन वाढीसाठी या बाबी लक्षात घ्या !

स्मार्ट शेतसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सूचविले हे सात मार्ग

या जाहीर करण्यात आलेल्या कृषी निर्यात धोरणांमध्ये रेल्वे स्थानक तसेच बंदरांवर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी भर देण्यात येणार आहे तसेच पॅक हाऊस, निर्यात सुविधा केंद्र तसेच शीतसाखळी आणि विशेष प्रक्रिया केंद्रे यांची स्थापना सोबतच मूल्यवर्धित व स्वदेशी तसेच आदिवासी उत्पादनांच्या निर्यातीवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.