राज्य सरकारच्या नवीन कृषी विधेयकात काय आहे ?

केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्याला सातत्याने विरोध करणार्‍या महाविकास आघाडी सरकारने नुकत्याच झालेल्या दोन दिवसाच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारच्या तीन कृषी विधेयकांमध्ये अतिशय महत्त्वाच्या सुधारणा करून ही तिनही विधेयके सभागृहात सादर केली आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेवून यासंदर्भात नुकतीच माहिती दिली.

शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्‍वासित किंमत आणि शेती सेवा करार अधिनियम 2020, शेतकर्‍यांचे उत्पादन व्यापार आणि व्यवहार प्रोत्साहन आणि सुविधा अधिनियम 2020 आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) अधिनियम 2020 अशा या तीन कृषी विधेयकांमध्ये अतिशय महत्त्वाच्या सुधारणा राज्य सरकारने केल्या आहेत.

शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासित किंमत आणि शेती सेवा करार अधिनियम 2020

1) शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचा निपटारा तात्काळ करण्यासाठी सक्षम अथवा अपिलीय अधिकारी यांची व्याख्या करण्यात आली असून, त्यानुसार केंद्रशासनाच्या कायद्यात असलेल्या उपविभागीय अधिकारी ऐवजी राज्यशासन ठरवेल अशा सक्षम अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येणार आहे.

2) केंद्र शासनाच्या कायद्यामध्ये किमान आधारभूत किमतीची तरतूद नाही. परंतु राज्य शासनाने केलेल्या सुधारणामध्ये ती करण्यात आलेली आहे.

3) शेतकरी व करार करणारी कंपनी यांच्यात परस्पर संमतीने पिक विक्री किंवा खरेदी यासाठीचा करार किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी किमतीने दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी करण्यात येईल.

शेतकऱ्यांचे उत्पादन व्यापार आणि व्यवहार प्रोत्साहन आणि सुविधा अधिनियम 2020

1) जे व्यापारी शेतमालाचा व्यापार किंवा व्यवहार करतात अशा व्यापाऱ्यांसाठी सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडून लायसन्स घेणे बंधनकारक असेल. कारण मोठे भांडवलदार आणि कार्पोरेट रिटेलर्स तर्फे शेतकऱ्यांची फसवणूक व छळ होण्याची दाट शक्यता असू शकते.

2) जर शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यामध्ये काही वाद निर्माण झाला तर तो सोडवण्यासाठी नजीकच्या अपील अधिकार्‍याकडे अपील करता येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

3) जे व्यापारी शेतकऱ्यांची फसवणूक आणि छळवणूक करतील आणि तशा प्रकारचा गुन्हा संबंधित व्यापारी विरोधात सिद्ध झाला तर अशा व्यापाऱ्याला तीन वर्षापेक्षा कमी नसेल इतक्या कारावासाची शिक्षा किंवा पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी नसेल इतक्या दंडाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

4) शेतकऱ्यांचा छळ याची व्याख्या म्हणजे खरेदी-विक्रीच्या करारानुसार किंवा शेतकऱ्यांच्या मालाची पोच मिळाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत पैसे दिले गेले नाही तर तो छळाचा गुन्हा म्हणून नोंदविला जाईल, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

5) राज्य शासनाला राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे सदर कायद्यातील तरतुदींबाबत नियम करण्याचे अधिकार असतील अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) अधिनियम 2020

1)केंद्र सरकारच्या जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमांतर्गत युद्ध, दुष्काळ, असाधारण किंमत वाढ व गंभीर स्वरूपाचे नैसर्गिक आपत्ती अशा असाधारण परिस्थिती मध्येच कडधान्य, डाळी, बटाटा, कांदे, खाद्यतेल बिया व खाद्यतेल इत्यादींचे निर्माण करू शकणार आहे.

2) सदर वस्तूंचा साठा निर्बंध लावण्याबाबत असाधारण किंमतवाढ या एकमेव आधारावरच निर्णय घेण्यात येणार आहे.

3) यात राज्य शासनास कोणतेही अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. परंतु राज्य शासनाच्या सुधारणे मध्ये अशा जीवनावश्यक वस्तूंच्या साठा करण्यावर निर्बंध लावण्याचा अधिकार केंद्र शासनासह राज्य शासनाला असतील अशी सुधारणा राज्य शासनाकडून या विधेयकाद्वारे प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

अशा प्रकारच्या महत्त्वपूर्ण सुधारणा या तिन्ही विधेयकांमध्ये करण्यात आल्या आहेत.