जीआय मिळालेल्या फळामधील वाढत्या बनवेगिरीला आळा घालणार ?

भौगोलिक मानांकन मिळालेल्या फळपिकांना एक वेगळा दर्जा आहे. यामुळे जीआय मानांकन मिळालेल्या फळांना चांगला दरही मिळतो त्यामधून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातही वाढ होते. पण आता यामध्येही बनवेगिरी वाढत आहे. विशेषत: आंबा पिकामध्ये हा प्रकार वाढत आहे. कर्नाटकातील आंबा हा मुंबईमध्ये हापूस या नावाने विकला जातो. त्यामुळे ग्राहकांना अधिकच्या दराचा फटका तर बसतोच. शिवाय जीआय मिळालेल्या फळाबाबत विश्वासही राहत नाही. त्यामुळे असे प्रकार आता खपवून घेतले जाणार नसल्याचा इशारा कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी दिला आहे. यासंबंधी पणन मंत्र्यांच्या माध्यमातून अशा बनवेगिरीला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.

फळपिकांनाही मानांकन मिळाले असल्याचे भासवून त्याची विक्री होत आहे. यामध्ये ऑनलाईन विक्रीमध्ये हा प्रकार वाढत आहे. कर्नाटकातील शेतकऱ्यांकडून मुंबईत अनेक भागात अशाप्रकारे विक्री सुरु आहे. यामुळे ग्राहकांच्या विश्वासाला तडा जाऊ शकतो. त्यामुळे भौगोलिक मानांकनाच्या नावाखाली इतर शेतीमाल विकणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा दादा भुसे यांनी दिला आहे. वेळप्रसंगी नियमांमध्ये सुधारणा करुन ही कारवाई केली जाणार आहे. तसेच जीआय वाणांची थेट ग्राहकांनाही ओळख पटावी यासाठी जनजागृती केली जाणार आहे. याकरिता एक स्वतंत्र यंत्रणा राबवणार असल्याचेही त्यांनी कृषी अधिकारी यांच्या बैठकी दरम्यान सांगितले आहे.

क्यूआर कोडचा पर्यायही खुला : भौगोलिक मानांकन मिळालेल्या शेतीमालाची ओळख पटवण्यासाठी आता नव्याने क्यूआर कोडचा वापर होऊ लागला आहे. महाबळेश्वर येथील स्ट्रॉबेरीसाठी याचा उपयोग सुरु करण्यात आला आहे. यामुळे शेतीमालाची पेरणी कुठे झाली, त्याची वैशिष्ट्ये काय आहेत शिवाय जर भौगोलिक मानांकन मिळालेले फळ असेल तर त्याच्या पॅकिंगसोबतच जीआयचे प्रमाणपत्र जोडले जाते. ही पध्दत स्ट्ऱॉबेरी उत्पादकांनी सुरु केली आहे. आतापर्यंत केवळ 10 शेतकऱ्यांनी यामध्ये सहभाग घेतला असून पणन मंडळाने याचा वापर वाढवणे गरजेचे आहे.

👇👇👇 हेही वाचा 👇👇👇

महाबळेश्वरच्या स्ट्रॉबेरी बॉक्सवर क्यूआर कोड

लाल मिरचीचा ठसका दर 25 हजारावर

नॅनो टेक्नॉलॉजीची कमाल सहा महिन्याचा ऊस 12 कांड्यावर

अकोला कृषी विद्यापीठाच्या चवळीच्या या वाणाला मिळाली मान्यता

एफआरपी न देणारे 28 कारखाने लाल यादीत

केंद्र सरकारचीही मदत घेतली जाणार : ‘जीआय’ प्राप्त कृषीमालाची विक्री करणाऱ्या ऑनलाईन पध्दतीला अटकाव अटकाव घालण्याची तरतूद होती. त्यानुसार नोटीस देऊन कारवाईही करता येत होती. पण आता न्यायालयाचा आदेश असल्याशिवाय कारवाई करता येत नाही. त्यामुळे ही अडचण कृषिविभागाने केंद्र सरकारला कळवली आहे. याशिवाय नियमांची अंमलबजावणी होत नसेल तर कारवाई करण्यासाठी पोलिसांनी पुढाकार घेण्याबाबत सूचना द्याव्यात असे मतही कृषिमंत्र्यांनी व्यक्त केले आहे.