PM Kisan Yojana : केंद्र सरकार येणाऱ्या लोकसभा (LokSabha) आणि काही राज्यांमधील निवडणुका (Elections) समोर ठेवून शेतकऱ्यांना मोठी भेट देण्याची शक्यता आहे. लोकप्रिय ठरलेल्या पीएम किसान योजनेत केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी काही फायदेशीर बदल करण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेच्या हप्त्यात वाढ (Increase Installments) होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मोठी बातमी : कांदा उत्पादक आक्रमक : कांदा लिलाव बंद
याबाबत फायनेन्शिअल एक्सप्रेसने (Financial Express) वृत्त दिले आहे. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेने (PM Kisan Installment) शेतकऱ्यांना दिलासा दिला असून, 27 जुलै रोजी लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली आहे. DBT माध्यमातून ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली आहे. 8.5 कोटींहून अधिक लाभार्थ्यां शेतकऱ्यांनाच्या बँक खात्यात थेट 17,000 कोटी रुपयांची रक्कम जमा करण्यात आली.
फायनेन्शिअल एक्सप्रेसने वृत्तनुसार, पीएम किसान योजनेत (PM Kisan Yojana) वार्षिक 6000 रुपयांची वाढ होऊ शकते. सध्या या योजनेतंर्गत तीन टप्प्यात 6000 रुपयांची मदत करण्यात येते. ही रक्कम वाढण्याची (Amount increase) दाट शक्यता आहे. अनेक शेतकऱ्यांना ही रक्कम वाढवण्याची मागणी केली होती. या रक्कमेत 50 टक्के वाढीची शक्यता आहे. म्हणजे 2000 रुपयांऐवजी योजनेचा हप्ता 3000 रुपये असेल. सध्या दोन हजार रुपये तीन हप्त्यात (Three Installments) शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येतात.
नक्की वाचा : शेती कर्जासाठी आरबीआय पायलट प्रोजेक्ट सुरू
पीएम किसान योजनेतील रक्कमेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव पंतप्रधान कार्यालयासमोर (Prime Minister’s Office) ठेवण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने (Central Government) या प्रस्तावाला मान्यता दिली तर 20 ते 30 हजार कोटी रुपयांचे ओझे सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे. मात्र पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेची रक्कम वाढविण्याविषयी अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. देशात या वर्षांत राजस्थान (Rajasthan), मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), छत्तीसगड (Chhattisgarh) आणि तेलंगाणा (Telangana) या चार राज्यातील विधानसभांच्या निवडणुका (Elections) आहेत. त्याअगोदर या संदर्भातील घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
मोठी बातमी : कृषिमंत्र्यांनी दिल्या कृषी विद्यापीठांना या सक्त सूचना
या योजनेतंर्गत दरवर्षी जवळपास साडे आठ कोटी शेतकऱ्यांना रक्कम देण्यात येते. वार्षिक 6000 रुपये देण्यात येतात. 2000 हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यात ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. या योजनेत एक हप्ता वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात वार्षिक 9000 रुपये जमा होतील, अशी चर्चा आहे.
यावर्षी जानेवारी महिन्यातही याविषयी चर्चा रंगली होती. केंद्र सरकार फेब्रुवारी 2023 पासून जादा हप्त्याची तरतूद करेल, असा दावा करण्यात येत होता. केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Union Budget) याविषयी घोषणा करण्यात येणार होती. पण आता निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ब्रेकिंग : केंद्राच्या धोरणावर कांदा उत्पादक संतापले
https://www.facebook.com/shetimitramagazine03
